भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी भंडारा : शेतकºयांच्या हितासाठी शासनाने सुरू केलेली ‘मातोश्री पांदन रस्ता योजना’ आता काही ठिकाणी मुरूम-माती माफियांसाठी सोन्याची खाण ठरत असल्याचे गंभीर आरोप पुढे येत आहेत. भंडारा तालुक्यात या योजनेच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात अवैध मुरूम-माती उत्खनन सुरू असून, परवानगीच्या आड शासनाच्या महसुलावर दिवसाढवळ्या डल्ला मारला जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. मात्र, हे सर्व सुरू असतानाही महसूल विभाग आणि संबंधित यंत्रणा कारवाई करण्याऐवजी बघ्याची भूमिका घेत असल्याची तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शेतकºयांना शेतापर्यंत जाण्यासाठी चांगले रस्ते उपलब्ध व्हावेत, शेतीमालाची वाहतूक सुलभ व्हावी आणि ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा मजबूत व्हाव्यात, या उद्देशाने राज्य शासनाने मातोश्री पांदन रस्ता योजना सुरू केली.
भंडारा तालुक्यात या योजनेअंतर्गत जवळपास ५० ते ६० रस्त्यांना मंजुरी देण्यात आली असून अनेक कामे पूर्ण झाली आहेत, तर काही कामे अद्याप सुरू आहेत. मात्र, नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार या कामांच्या आड मोठ्या प्रमाणात मुरूम आणि मातीचे उत्खनन करून त्याची परस्पर विक्री केली जात आहे. अनेक ठिकाणी मंजूर क्षेत्राच्या बाहेर उत्खनन, मंजूर प्रमाणापेक्षा जास्त मुरूम काढणे, रॉयल्टी न भरता वाहतूक करणे आणि सरकारी परवानगीचा गैरवापर करणे असे प्रकार सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. महसूल विभागाकडून योजनेसाठी आवश्यक अटी व कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतरच विनामूल्य मुरूम-माती उत्खननाची परवानगी दिली जाते
. मात्र प्रत्यक्षात या अटींचे पालन होत आहे का, उत्खननाची नियमित मोजणी केली जाते का, वाहतुकीवर नियंत्रण आहे का, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे की, काही ठिकाणी रस्त्याच्या कामासाठी लागणाºया प्रमाणापेक्षा अनेक पटीने अधिक मुरूम काढण्यात आला असून त्याची इतरत्र विक्री करण्यात आली. जर या आरोपांमध्ये तथ्य असेल, तर शासनाच्या महसुलाचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेष म्हणजे, इतक्या मोठ्या प्रमाणात उत्खनन सुरू असतानाही महसूल विभाग, तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि संबंधित अधिकाºयांना याची माहिती नसावी, यावर नागरिक विश्वास ठेवण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे या प्रकाराकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. नागरिकांनी या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून प्रत्येक कामाची परवानगी, उत्खननाचे प्रमाण, वाहतूक नोंदी आणि प्रत्यक्ष वापराची पडताळणी करण्याची मागणी केली आहे. दोषी अधिकारी, ठेकेदार किंवा संबंधित व्यक्तींवर कठोर कारवाई करून शासनाचा महसूल वसूल करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
