भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी नागपूर : देशात दरवर्षी सुमारे पाच लाख रस्ते अपघात होतात. त्यामध्ये सुमारे दोन लाख व्यक्तींना जीव गमवावा लागतो. रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी वाहतूक नियमांची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. नागपूर जिल्ह्यात अपघातांचे प्रमाण शून्यावर आणण्याच्या दृष्टीने सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष तथा सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय सप्रे यांनी दिले. जिल्हा नियोजन भवन येथे नागपूर जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची आढावा बैठक माजी न्यायमूर्ती अभय सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील, पोलीस अधीक्षक डॉ. हर्ष पोद्दार, पोलीस उपायुक्त (वाहतूक) आदित्य मिरखेलकर, महानगरपालिकेच्या मुख्य अभियंता लीना उपाध्ये तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत मार्गदर्शन करताना सप्रे म्हणाले की, केंद्र व राज्य शासनाने रस्ते अपघात रोखण्यासाठी विविध धोरणे निश्चित केली आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यात शून्य अपघाताचे उद्दिष्ट ठेवून काम करणे आवश्यक आहे. भारताच्या तुलनेत जपानमध्ये अपघातांचे प्रमाण असले, तरी अपघातांमधील मृत्यूंचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. त्याच धर्तीवर नागपूर जिल्ह्यात अपघातांमधील मृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. हेल्मेट आणि सीटबेल्टचा वापर अनिवार्य करण्यासाठी सर्व शासकीय विभाग, उद्योग समूह आणि शैक्षणिक संस्थांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात. हेल्मेट व सीटबेल्टशिवाय प्रवेश दिला जाणार नाही, अशी अंमलबजावणी करावी. तसेच ‘हेल्मेट नाही तर पेट्रोल नाही’ यासारख्या उपाययोजनांचाही विचार करावा. केवळ नियम करून चालणार नाही, तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि व्यापक जनजागृती करणे गरजेचे आहे. अपघातात कोणत्याही निष्पाप व्यक्तीचा जीव जाणार नाही, यासाठी सर्व यंत्रणांनी दक्ष राहावे. या उपाययोजनांबाबत तातडीने कार्यवाही करून येत्या डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले. देशातील अपघातप्रवण १०० जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील नऊ जिल्ह्यांचा समावेश असून त्यात नागपूर जिल्ह्याचाही समावेश आहे.
शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागात अपघातांचे प्रमाण अधिक असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आले. शिक्षण, वाहतूक आणि इतर संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून जनजागृती केल्यास अपघातांचे प्रमाण निश्चितच कमी होऊ शकते, असे सप्रे यांनी नमूद केले. अपघात घडल्यानंतर जखमींना तातडीने वैद्यकीय मदत मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आरोग्य विभागाने अपघातग्रस्तांना जवळच्या रुग्णालयात त्वरित दाखल करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. अपघातामुळे केवळ एका व्यक्तीचे नव्हे, तर संपूर्ण कुटुंबाचे नुकसान होते. त्यामुळे अपघात प्रतिबंधाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. हेल्मेट व सीटबेल्ट वापराची सक्ती करण्यासोबतच व्यापक जनजागृती करावी, सुरक्षित प्रवासासाठी विविध उपाययोजना राबवाव्यात आणि वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाºयांवर कठोर कारवाई करावी. अपघातांच्या प्रमुख कारणांमध्ये अरुंद रस्ते, जड वाहनांची वर्दळ, चुकीच्या पद्धतीने वाहन चालविणे तसेच रस्त्यांवरील पथदिव्यांचा अभाव यांचा समावेश सादरीकरणाद्वारे सांगण्यात आले. यावेळी पोलीस अधीक्षक व पोलीस उपायुक्त (वाहतूक) यांनी शहरात सुमारे तीन हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आल्याची माहिती दिली. शहरात राबविण्यात आलेल्या उपाययोजना आणि जनजागृतीमुळे अपघात व मृत्यूंच्या प्रमाणात घट झाल्याचेही दिली. बैठकीत शहर व ग्रामीण भागातील माहिती सादरीकरणाद्वारे देण्यात आली.
