फार्मर आयडी, संमतीपत्राच्या अटींमुळे अनेक शेतकरी पाच हजारांच्या मदतीपासून वंचित!

भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : शेतकºयांची दिवाळी गोड व्हावी आणि सणासुदीच्या काळात त्यांना आर्थिक आधार मिळावा, या उद्देशाने राज्य शासनाने दिवाळीपूर्वी पात्र शेतकºयांच्या बँक खात्यात पाच हजार रुपयांची अग्रिम आर्थिक मदत जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, शासनाच्या या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना लादण्यात आलेल्या विविध अटी आणि तांत्रिक प्रक्रियेच्या कचाट्यात अनेक शेतकरी अडकल्याचे चित्र समोर आले आहे. फार्मर आयडीची अनिवार्यता तसेच सामायिक खातेदारांसाठी संमतीपत्र सादर करण्याच्या अटीमुळे जिल्ह्यातील अनेक पात्र शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहिले.

परिणामी, दिवाळीपूर्वी मिळणाºया पाच हजार रुपयांच्या मदतीची प्रतीक्षा करतच अनेक शेतकºयांची दिवाळी गेली. यंदाचा खरीप हंगाम शेतकºयांसाठी अत्यंत प्रतिकूल ठरला आहे. पावसातील खंड, अनियमित हवामान, अतिवृष्टीसदृश परिस्थिती आणि पिकांवरील विविध रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे शेती उत्पादनावर परिणाम झाला. उत्पादनात घट झाल्याने शेतकरी आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत. अशा परिस्थितीत दिवाळीच्या सणासाठी शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेली पाच हजार रुपयांची मदत शेतकºयांसाठी मोठा दिलासा ठरण्याची अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात तांत्रिक अडचणींमुळे अनेकांच्या खात्यात ही रक्कम जमा होऊ शकली नाही. शासनाच्या मदतीसाठी फार्मर आयडी आवश्यक करण्यात आला होता.

ज्या शेतकºयांकडे हा आयडी उपलब्ध नव्हता, त्यांना योजनेचा लाभ मिळविण्यात अडचणी आल्या. त्याचप्रमाणे सातबारा उताºयावर एकापेक्षा अधिक खातेदारांची नावे असलेल्या सामायिक खातेदारांना संमतीपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले. हे संमतीपत्र देण्यासाठी स्टॅम्प पेपरची अट असल्याने शेतकºयांना अतिरिक्त आर्थिक खर्च आणि कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागली. अनेक शेतकºयांना या प्रक्रियेची माहिती वेळेत मिळाली नाही, तर काहींना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करता आली नाही. त्यामुळे पात्र असूनही अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले. या प्रक्रियेबाबत शेतकरी वर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शासनाने थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून मदतीची रक्कम शेतकºयांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था केली होती.

आधार संलग्न बँक खाते आणि लाभार्थ्यांची पडताळणी उपलब्ध असताना फार्मर आयडीची अट घालण्याची आवश्यकता कितपत होती, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. तसेच सामायिक खातेदारांसाठी स्टॅम्प पेपरवरील संमतीपत्राची अट घालण्याऐवजी साध्या लेखी संमतीपत्राद्वारे अथवा स्थानिक महसूल प्रशासनाच्या पडताळणीने ही प्रक्रिया पूर्ण करता आली असती का, असा प्रश्नही शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकºयांना दिवाळीच्या काळात किराणा साहित्य, मुलांचे कपडे, सणासुदीचा खर्च आणि इतर आवश्यक गरजांसाठी या मदतीची मोठी अपेक्षा होती. पाच हजार रुपयांची रक्कम ही शेतीतील नुकसान किंवा दुष्काळी परिस्थितीच्या तुलनेत अत्यंत तुटपुंजी असली, तरी संकटाच्या काळात ती शेतकºयांना काही प्रमाणात आर्थिक आधार देणारी ठरली असती. मात्र, ज्यांना या मदतीची सर्वाधिक गरज होती, अशाच अनेक शेतकºयांपर्यंत ही मदत पोहोचू शकली नाही.

शासनाकडून मदतीची घोषणा करून शेतकºयांच्या अपेक्षा वाढविण्यात आल्या; मात्र अटी आणि तांत्रिक प्रक्रियेमुळे प्रत्यक्ष लाभ मिळाला नाही, अशी भावना शेतकºयांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शासनाच्या मदत वितरण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, केवळ तांत्रिक त्रुटी किंवा कागदपत्रांच्या अभावामुळे पात्र शेतकºयांना आर्थिक मदतीपासून वंचित ठेवू नये, अशी मागणी जोर धरत आहे. दिवाळीचा सण संपला असला तरी शेतकºयांच्या अडचणी कायम आहेत. त्यामुळे फार्मर आयडी किंवा संमतीपत्राच्या प्रक्रियेमुळे मदतीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकºयांना पुन्हा संधी देऊन त्यांच्या खात्यात पाच हजार रुपयांची अग्रिम आर्थिक मदत तातडीने जमा करावी. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी सुलभ प्रक्रिया राबवावी आणि तांत्रिक अडचणी दूर करून सर्व पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ द्यावा, अशी मागणी जिल्ह्यातील शेतकरी वर्गातून केली जात आहे.

administratar

administratar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *