भंडारा पत्रिका/वार्ताहर सिल्ली : शासनाच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत शेतकºयांना कडधान्य उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने चणा, तूर आणि मसूर या पिकांचे प्रमाणित बियाणे ७५ टक्के अनुदानावर वितरित करण्यात येत आहे. तसेच हरभरा बियाण्याचे मिनीकिट पूर्णत: मोफत दिले जात आहे. या योजनेत महिलांना विशेष प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण असतानाही सिल्ली सर्कलमधील शेकडो शेतकरी लाभापासून वंचित राहिल्याचे चित्र समोर आले आहे. कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानांतर्गत सिल्ली सर्कलमधील सिल्ली, आंबाडी, पालगाव, पचखेडी, माथाडी आणि हसापूर या गावांतील एकूण ४९२ शेतकºयांनी महाडीबीटी पोर्टलवर आॅनलाइन अर्ज सादर केले होते. मात्र, त्यापैकी केवळ ७६ शेतकºयांची लाभासाठी निवड झाली असून तब्बल ४१६ शेतकºयांना अद्याप या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.
या योजनेअंतर्गत शेतकºयांकडून आॅनलाइन अर्ज मागविल्यानंतर महा-डीबीटी पोर्टलवर लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. ही निवड प्रक्रिया पुणे येथील संग्रहित छायाचित्र आयटी सेलच्या माध्यमातून राबविली जात असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर किंवा विभागीय स्तरावर लाभार्थी निवडीचे नियोजन करण्याची भूमिका मर्यादित असल्याचे कृषी विभागाकडून स्पष्ट करण्यात येते. तसेच आॅनलाइन अर्ज सादर करणाºया शेतकºयांना प्राधान्य दिले जात असल्याचेही सांगितले जाते.
मात्र, अर्ज करूनही बहुतांश शेतकºयांची निवड न झाल्याने शेतकºयांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. कोणत्या निकषांच्या आधारे लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली, काही शेतकºयांचे अर्ज का अपात्र ठरले आणि लाभार्थ्यांची संख्या एवढी कमी का राहिली, याबाबत स्पष्टता नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. शासनाच्या कडधान्य उत्पादनवाढीच्या उद्देशाला या योजनेतून गती मिळणे अपेक्षित असताना मोठ्या संख्येने शेतकरी लाभापासून वंचित राहणे चिंतेचा विषय ठरत आहे. त्यामुळे सिल्ली सर्कलमधील लाभार्थी निवड प्रक्रियेची सखोल चौकशी करावी, सर्व अर्जांची छाननी करून लाभार्थ्यांची यादी, अर्ज सादर केल्याची तारीख तसेच प्रतीक्षा यादी सार्वजनिक करावी, अशी मागणी परिसरातील शेतकºयांकडून होत आहे.
