भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी तिरोडा : महाराष्ट्र शासनाचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व शासकीय कामांसाठी आॅनलाइन सातबारा स्वीकारण्याचे निर्देश दिले असतानाही गोंदिया जिल्ह्यातील शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर आॅनलाइन सातबारा नाकारून ग्राम महसूल अधिकाºयांच्या स्वाक्षरीचा सातबारा अनिवार्य करण्यात आला आहे. जिल्हा पणन अधिकाºयांच्या या आदेशामुळे धान विक्रीसाठी नोंदणी करणाºया शेतकºयांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात सुरुवातीपासूनच पावसाच्या लहरीपणामुळे धान उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडले. त्यातच पिकांवर किडींचा प्रादुर्भाव झाल्याने औषध फवारणीवर मोठा खर्च करावा लागला. पेरणीपासून कापणीपर्यंत विविध संकटांचा सामना करून शेतकºयांनी धानाचे उत्पादन घेतले. आता हे धान शासकीय आधारभूत किंमत खरेदी केंद्रावर विक्री करण्यासाठी नोंदणी करतानाही त्यांच्यासमोर नवीन अडचण उभी राहिली आहे. खरीप हंगाम २०२६-२७ मधील हमीभावाने धान खरेदीच्या नोंदणीसंदर्भात गोंदिया जिल्हा पणन अधिकाºयांनी १४ आॅक्टोबर २०२६ रोजी जिल्ह्यातील धान खरेदी केंद्रांचे अध्यक्ष, व्यवस्थापक व सचिवांना आदेश जारी केले आहेत. आमगाव तहसीलदारांच्या १३ आॅक्टोबर २०२६ रोजीच्या पत्राचा संदर्भ देत, काही शेतकरी आॅनलाइन सातबाºयामध्ये खोडतोड करून जमिनीचे क्षेत्र वाढवून दाखविण्याची शक्यता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आॅनलाइन सातबारा स्वीकारण्याऐवजी ग्राम महसूल अधिकाºयांच्या स्वाक्षरीचा सातबारा घेऊनच नोंदणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या आदेशामुळे शेतकºयांना सातबाºयावर ग्राम महसूल अधिकाºयांची स्वाक्षरी घेण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयात वारंवार चकरा माराव्या लागत आहेत. अनेक ग्राम महसूल अधिकाºयांकडे दोन ते तीन हलक्यांचा अतिरिक्त कार्यभार असून, त्यांच्याकडे इतर शासकीय कामांचीही जबाबदारी आहे. त्यामुळे ते कार्यालयात वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने शेतकºयांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च होत आहेत. एकीकडे शासन आॅनलाइन सातबारा सर्व शासकीय कामांसाठी ग्राह्य धरण्याचे धोरण राबवत असताना दुसरीकडे जिल्हा पणन विभागाकडून त्याला अपवाद ठरविणारा आदेश काढण्यात आल्याने शेतकºयांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. आधीच नैसर्गिक संकटे आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे त्रस्त असलेल्या शेतकºयांना धान विक्रीच्या नोंदणीसाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत. यासाठी संबंधित वरिष्ठ अधिकाºयांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन ग्राम महसूल अधिकाºयांच्या स्वाक्षरीची अट रद्द करावी आणि आॅनलाइन सातबारा स्वीकारण्याचे स्पष्ट आदेश द्यावेत, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.
