अखेर.. शहरातील घरकुल लाभार्थी सुखावले !

भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी तुमसर : गेल्या अनेक महिन्यांपासून तुमसर शहरातील घरकुल लाभार्थी निधी अभावी हतबल झाले होते. केंद्र सरकार पुरस्कृत प्रधानमंत्री शहरी आवास योजनेचा आर्थिक नियोजनाचे राज्य स्तरावरून अनुकूल पाठपुरावा नसल्याने नगर परिषद तुमसरला ह्याचा फटका सहन करावा लागला आहे. त्यात शहरात विरोधकांनी यातून बिनबुडाचे राजकारण तपविले होते. गत अनेक महिन्यांपासून माजी नगराध्यक्ष पडोळे यांचा जिल्हा ते म्हाडापासून मंत्रालयापर्यंत सततच्या लेखी पत्रव्यवहारातून तसेच विधान परिषद सदस्य यांच्या मास्टर स्ट्रोक ठरलेल्या १९ तारखेच्या पत्राने अखेर राज्य सरकारने केंद्राचे प्रति लाभार्थी ६० हजाराचा आर्थिक टप्पा नगर परिषदेच्या खात्यात वळता केला आहे. त्यामुळे शहरातील घरकुल लाभार्थी ऐन दिवाळीत सुखावले आहेत. सदर निधी३६४ लाभार्थीनिहाय एकूण २ कोटी १८ लाख ४० हजार इतकी असून ती नगर परिषदेच्या खात्यावर २० आॅक्टोंबरला जमा करण्यात आल्याची माहिती पडोळे यांनी दिली आहे. पडोळे यांनी याचे संपूर्ण श्रेय फुके यांच्या मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच उप मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे. शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने याचे श्रेय लाटण्याचे विफल प्रयत्न केल्याने पडोळे यांनी त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना फक्त लाभार्थ्यांच्या आनंदाचे समाधान व्यक्त केले आहे.

केंद्र सरकारने ३ वर्षापूर्वीच घरकुलाचे ७८० कोटी रुपये महाराष्ट्र राज्याला देय केले होते. गरीब कल्याण योजना असल्याने घरकुलचा निधी टप्पा टप्प्याने हा वेळेत देय करण्याचे नियम आहेत. मात्र राज्याने प्राप्त झालेल्या त्या निधीच्या खर्चाबाबत विनियोग प्रमाणपत्र केंद्र सरकारला मागील ५ वर्षांपासून सदर केलेला नव्हता. त्यामुळे तुमसर नगर परिषदेसह राज्यातील इतरत्रही घरकुलच्या निधीचा गोंधळ माजला आहे. त्याच संदर्भात माजी नगराध्यक्ष प्रदीप पडोळे यांनी शेकडो पत्रव्यवहार, जिल्ह्यासह मंत्रालयापर्यंत विभागीय व्यक्तिगत भेटी देऊन राज्याची दिरंगाई लक्षात आणून दिली होती. यावरून परिणय फुके यांनी जातीने लक्ष देऊन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व म्हाडाचे सिओ यांची भेट घेऊन घरकुलचे प्रकरण अखेर मार्गी लावले आहे. मिळालेल्या निधीवर श्रेय लाटण्याचे राजकारण करणाºया राष्ट्रवादीला पडोळेंनी यातून खणखर उत्तर दिले आहे. ६० हजाराचा टप्पा केंद्राने राज्याला आधीच देय केला होता. तर राज्य सरकारनेत्याबाबत विनियोग प्रमाणपत्र सादर करण्यात तत्कालीन राज्य सरकारच्या दबावात ६ महिन्याचा विलंब केला होता. येथे विरोधकांनी केंद्राला पाठपुरावा करण्यात असमर्थ ठरलेल्या तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारला धारेवर न धरता गरीब लाभार्थ्यांच्या हक्कावर राजकारण करणे चुकीचे असल्याचे पडोळे यांनी यातून स्पष्ट केले आहे. येथे भाजप सत्तेत येताच घरकुलचा विषय मार्गी लागतो, तर जनतेने लोकविरोधी दोषींचे चेहरे ओळखून त्यांना अद्दल घडविण्याची गरज पडोळे यांनी व्यक्त केली आहे.

bhandarapatrika

bhandarapatrika

Leave a Reply

Your email address will not be published.