भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी लाखनी : कोणत्याही शासकीय काम करीत असताना त्याची निविदा काढणे त्या निविदा वृत्तपत्रात प्रकाशित करणे त्या निविदांवर सूचना व हरकती मागवणे, ती निविदा संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे असे नियम असले तरी सर्व नियम धाब्यावर बसवून मनमर्जीतील कंत्राटदाराला कंत्राट देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत आॅफलाइन पद्धतीची नामी शक्कल लढविण्यात आली व त्यात १२ गावांसाठी एका कामाला ३ लिफाफे याप्रमाणे ३६ लिफाफे बोलाविण्यात आले. शेड्युल बी ची कॉपीची झेरॉक्स करून आपल्या मताने दरपत्रक भरून ती सगळं माहिती सर्व लिफाफ्यात भरून वाटाघाटी प्रमाणे कंत्राटदारांना कंत्राट देण्यात आले. जर ती निविदा प्रक्रिया वृत्तपत्रात प्रकाशित झाली असती किंवा संबंधित विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित झाली असती तर त्या निविदा मध्ये इतरही कंत्राटदारांनी सहभाग नोंदविला असता मात्र ते होऊ देणे नसल्याने सर्व प्रकारात गोपनीयता बाळगण्यात आली व राखीव निधी २७% अभियंत्याचे ५% तर कंत्राटदाराचे २०% याप्रमाणे ५२ टक्के निधी चिरीमिरीत तर उर्वरित ४८% निधीमध्ये बांधकाम त्यामुळे कागदपत्रांवर १५ ते १८ लक्ष रुपये बांधकामासाठी खर्च येत असल्यास त्यावर प्रत्यक्षरीत्या त्या रकमेच्या ४८% खर्च होत असल्याने बांधकामाचा दर्जा खालावलेला आहे.
त्यामुळे आज घडीला मौजा लाखोरी येथे सुरू असलेल्या सिमेंट रस्ता बांधकाम तातडीने चौकशी केल्यास खरी सत्यता संबंधित अधिकाºयांना व लोकप्रतिनिधींना कळल्याशिवाय राहणार नाही त्यामुळे या सिमेंट रस्ता बांधकामाच्या चौकशीची मागणी पंचायत समिती सदस्य सुनील बांते यांनी केली आहे. तालुक्यातील १२ गावात महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिमेंट रस्ता बांधकामाचे कंत्राट मनमर्जीतील कंत्राटदारांना दिल्याने तसेच कंत्राट देण्यासाठी टक्केवारी असल्याने निकृष्ट बांधकामाचे विविध पुरावे देऊन सुद्धा संबंधित विभागाकडून निकृष्ट बांधकामाचे देयके काढण्यात येत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे भ्रष्ट अधिकाºयांवर कारवाई करणे गरजेचे झाले आहे. सिमेंट रस्ता बांधकामांना उपविभागीय अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग साकोली यांच्यामार्फत तांत्रिक मान्यता सुद्धा प्रदान करण्यात आली त्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचे काम महसूल विभागाला देण्यात आले होते. त्या १२ गावांमध्ये मुरमाडी/सा, केसलवाडा/वाघ, राजेगाव/मो, लाखोरी, पोहरा पिंपळगाव/ सडक, मेंढा नगर, खराशी, पालांदूर, मांगली, चान्ना, रेंगेपार/कोहळी गावात १५ ते १८ लक्ष रुपयापर्यंतचे सिमेंट रस्ते बांधकामाचे काम महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आले.
