भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी सिहोरा : कधीकाळी शेतकयांसाठी वरदान ठरलेला चांदपूर जलाशय आता अभिशाप ठरू पाहत आहे. चांदपूर मध्यम प्रकल्पांतर्गत असलेल्या जलाशयातून डावा व उजवा कालव्यामार्फत १२ हजार हेक्टर आर एवढी जमीन सिंचनाखाली येते. मात्र ज्या मुख्य कालव्याच्या माध्यमातून शेतात पाणी पोहोचविले जाते अशा १८ किलोमीटर लांबीचा डावा कालवा निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामामुळे ठिकठिकाणी फुटला आहे. त्यामुळे या बांधकामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. चांदपूर मध्यम प्रकल्पा अंतर्गत येणारा चांदपूर स्थित ६२.४० वर्ग किमी मध्ये विस्तारलेला जलाशय परिसरातील शेतक-यांसाठी वरदान आहे. याच जलाशयातून जवळपास १२ हजार हेक्टर आर जमीन सिंचनाखाली आली आहे. शेतापर्यंत पाणी पोहचता करण्यासाठी शासनस्तरावरून विविध फंडांतर्गत कालव्याचे जाळे पसरविण्यात आले. यात कालवे, मोरी व आउटलेट बांधकाम करून शेतापर्यंत उत्तम पाणी वितरण प्रणाली निर्माण केली गेली आहे. या मध्यम प्रकल्पांतर्गत येणा-या १८ किलोमीटर लांब उजव्या कालव्याचेही काम करण्यात आले होते.
मात्र सदर कालव्याच्या बांधकामाचे वेळी अधिका-यांचे कंत्राटदारावर नियंत्रण नसल्याने हा कालवा जागोजागी उखडलेला आहे. तर काही ठिकाणी शेतक-यांनीच कालवा फोडून पाण्यासाठी मार्ग निर्माण केले आहेत. त्यामुळे येणा-या काळात पाणी वाटपाच्या वेळी मोठया प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होणार असून शेतकयांना ऐन गरजेच्या वेळी पाणी समस्या भेडसावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उजवा कालवा अस्तव्यस्त असताना सुद्धा याकडे अधिकारी, कर्मचाºयांचे लक्ष नाही. त्यांचा संपुर्ण कारभार हा बंद खोलीतूनच होत आहे. प्रकल्पांतर्गत मागील २ ते ३ वर्षापुर्वी अनेक बांधकाम झाले आहेत. परंतु काही कामे तर अधिकारी यांनीच दुस-याच्या नावावर कंत्राट दाखवून पूर्ण केले. त्यामुळे या कामात कमालीची अनियमितता झाली असल्याची माहिती नाव न छापण्याच्या अटीवर खुद्द काही कर्मचा-यांनी दिली आहे. प्रकल्पांतर्गत करण्यात आलेल्या बांधकामाने निकृष्ठतेचा कळस गाठल्याने शेतक-यांच्या सिंचनाची समस्या भविष्यात भेडसावणार आहे. एकीकडे सततची नापिकी व कर्जाचा वाढता डोंगर यामुळे शेतकरी आत्महत्येला कवटाळत आहे. तर दुसरीकडे अशा अधिकारी, कर्मचा-यांच्या ढिसाळ कार्यप्रणालीमुळे शेतक-यांना जलाशयाचे पाणी मिळेल किंवा नाही हा प्रश्न उभा ठाकला आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधी लक्ष देवून प्रकल्पांतर्गत झालेल्या व सुरू असलेल्या कामाची गुणवत्ता तपासून दोषी अधिकारी, कर्मचारी व कंत्राटदारांना धारेवर धरावे अशी मागणी परिसरातील शेतकरी वर्गांनी केली आहे.
