भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी भंडारा : पणन हंगाम २०२१-२२ मध्ये भंडारा जिल्ह्यातील १०५ संस्था धान खरेदीचे काम करीत होत्या. या पणन हंगामात खरेदीमध्ये एकाच दिवसात जास्त प्रमाणात खरेदी करण्यात आली होती. यानंतर या संस्थांची चौकशी करण्यासाठी चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. चौकशी समितीत दोषी आढळलेल्या १०५ संस्थांना पुन्हा परवानगी देण्यात आली होती. मात्र आ. डॉ. परिणय फुके यांनी या संस्थांची मान्यता रद्द करण्याचे निवेदन दिल्याने जिल्हा पणन अधिकारी भंडारा यांनी दि. १४ डिसेंबर रोजी उशिरा पत्र पाठवून खरेदी केंद्र का रद्द करण्यात येवू नये असे कारणा दाखवा नोटीस बजावले आहेत. तसेच दि. १६ डिसेंबर पासून धान खरेदी करू नये, असेही पत्रातून कळविले आहे. यामुळे आता शेतकन्यांचे धान खरेदी कोण करणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्हा पणन अधिकारी भंडारा यांच्या या निर्णयामुळे आमदार राजू कारेमोरे संतापले आहेत. हा सत्ताधाºयांचा शेतकºयांना धारेवर धरण्याचा प्रयत्न आहे. आपल्या माणसांना धान खरेदी केंद्र मिळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. धान खरेदी केंद्र बंद झाल्यामुळे शेतकरी आपले दधान पड्या भावात सावकारांना विकतील, असेही आ. राजू कारेमोरे म्हणाले. धान खरेदीत अनियमितता झालेल्या दि महाराष्ट्र स्टेट को-आॅप मार्केटिंग फेडरेशन यांचे प्रधान कार्यालयाद्वारे चौकशी पथके नियुक्त करण्यात आले होते. तसेच विभागीय आयुक्त नागपूर विभाग नागपूर यांचे आदेशान्वये विभागातील महसूल अधिका-यांनी खरेदी केंद्राची तपासणी केली होती.
तपासणीच्या अनुषंगाने जिल्हा पणन अधिकारी, भंडारा यांनी समितीसमोर अहवाल ठेवला. त्यामध्ये जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी, भंडारा यांना सरव्यवस्थापक अन्नधान्य) प्र. का. मुंबई यांनी पाठवलेल्या जा. नं. राशाख / आकिखयो/ २०२२२३/१०६१/ दि. २९/०९/२०२२ चे पत्रात नमूद केल्याप्रमाण आढळून आलेल्या त्रुदयांसाठी ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ अशी वर्गवारी करण्यात आली. २८ खरेदी केंद्र ‘अ’ वर्गवारीमध्ये व ७७ केंद्र ‘ब’ वर्गवारीमध्ये अंतर्भूत करण्यात आलीत. नवीन संस्था व केंद्र निवड समितीने वा वर्गवारीनुसार ‘अ’ वगार्साठी गंभीर त्रुट्या असल्यामुळे रु. १ लाख रुपये व ‘ब’ वर्गवारीसाठी सौम्य त्रुट्या असल्यामुळे ५० हजार रुपये दंड आकारण्यात येऊन पुढील हंगामात अशा त्रुट्या होणार नाही या अटी, शर्तीवर चालू हंगामासाठी काम देण्यात आले. क वर्गवारीसाठी त्रुटी नाही म्हणून दंड आकारण्यात आला नाही. या अनुषंगाने आ. डॉ. परिणय फुके यांनी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना भंडारा जिल्ह्यातील १०५ खरेदी केंद्र रद्द करण्याविषयी निवेदन दिले होते. या निवेदनाच्या आधारे अन व नागरी पुरवठा मंत्री यांनी सदर १०५ खरेदी केंद्राविरुद्ध कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार दि. १४ डिसेंबर रोजी झालेल्या समितीत चर्चा करण्यात आली. सदर १०५ केंद्राना नैसर्गिक न्यायतत्वाच्या दृष्टीकोणातून त्यांचेम्हणणे ऐकून घेण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात यावी. नोटीसात सदर खरेदी केंद्राने तात्काळ १५ डिसेंबर २०२२ रोजी सायंकाळपर्यंत केंद्रामध्ये शेतकन्यांक- डील खरेदीसाठी शिल्लक असलेल्या शेतकयांचे धान खरेदी करावे त्यानंतर सदर संस्थेच्या धान खरेदी केंद्राची आयडी या नोटीस नुसार अंतिम कार्यवाही होईपर्यंत बंद करण्यात येईल, असे नोटीसमध्ये नमूद करावे, या केंद्र चालकांचे खुलासे प्राप्त झाल्यानंतर प्रकरण परत्वे पुढील आवश्यक कार्यवाही करावी असेसमितीत ठरले.
त्यानुसार जिल्हा पणन अधिकारी यांनी संस्थांना नोटीसा पाठविल्या आहेत. सदरहू १०५ खरेदी केंद्रामध्ये ७ पणन महासंघाचे अ वर्ग सभासद संस्था तथा २ कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे खरेदी केंद्र समाविष्ट आहेत. त्यांचेकडे पर्याप्त गोदाम क्षमता उपलब्ध आहे व तसेच शेतकन्यांचे धान केंद्र परिसरात आणून ठेवलेले आहे. ही बाब जिल्हा पणन अधिकारी यांनी समितीचे निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे वरिल १०५ खरेदी केंद्रापैकी ७ अ वर्ग सभासद संस्था, एपीएमसी चे २ केंद्र असे एकूण ९ खरेदी केंद्राबाबत देखील इतर केंद्राप्रमाणे कार्यवाही करावी काय, याबाबत तसेच वरिल १०५ केंद्रावर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत वरीष्ठांकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे.
शेतकºयांना धारेवर धरण्याचा प्रयत्न – आ. राजू कारेमोरे
१०५ संस्थाना कारणे दाखवा नोटीसा पाठवून धान खरेंद्री न करण्याचे निर्देश देणे म्हणजे सत्तेचा दुरुपयोग आहे. इतरांचे धान खरेदी केंद्र कापून आपल्या लोकांना देण्याचा सत्ताधाºयांचा प्रयत्न आहे. जे खरचं गुन्हेगार असतील, त्यांचेवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. मात्र यात इतरांना दोषी पकडण्यात येत आहे. खरेदी केंद्र बंद झाल्यास शेतकºयांचे धान पडून राहतील. त्यामुळे त्यांच्यासमोर आर्थिक संकट निर्माण होईल, एकंदरीत शेतकºयांना धारेवर धरण्याचा हा प्रकार असल्याचे तुमसर- मोहाड़ी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार राजू कारेमोरे यांनी बोलतांना सांगितले.
