भंडारा पत्रिका/तालुका प्रतिनिधी मोहाडी : महाराष्ट्र राज्य प्रगती पथावर वाटचाल करीत असतांना तसेच विरोधी पक्ष सक्षम असतांना शासनाचे अनेक कायदे असतांना देखील त्यांची अंमलबजावणी खºया अर्थाने होत नसल्याने दिवसेंदिवस लाच घेतल्याशिवाय सर्वसामान्य जनतेला प्रशासकीय यंत्रणा वेठीस धरीत असल्याने व दिवसा ढवळ्या होत असलेल्या भष्टचाराला लगाम लागीत नसल्याने व महाराष्ट्रात सुशिक्षित बेरोजगाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून त्यांचा हाताला तात्पुरते पोटभरण्या पुरते देखील काम मिळावे. ह्या उदात्त हेतूने “पुराव्यासहित भ्रष्टाचार कळवा, राज्यशासनाचे बक्षीस मिळवा” ही योजना शासनस्तरावर लागू करण्याची मागणी मोहाडी तालुक्याचे भा.ज.पा. उपाध्यक्ष जगदीश निमजे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेता वि. स. अजित पवार, महाराष्ट्र प्रदेश भा.ज.पा.अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. सविस्तर असे की, महाराष्ट्रातील अनेक युवक-युवती भविष्यातील मोठमोठे स्वप्न बागळून असतात. त्यांचे पालक देखील त्यांना जिवाचे रान करून शिक्षण देत असतात. वेळ पडल्यास मुलांच्या शिक्षणासाठी बँकेतून कर्ज घेत असतात. चांगले दर्जेदार शिक्षण घेऊन तसेच समाधानकारक मार्क घेऊन “प्रमाणपत्र” घरातील शोभिवंत भिंतीवर टांगलेले असतात व कमीत कमी पगारात नोकरीच्या संधीची प्रतीक्षा करीत असतांना सुशिक्षित बेरोजगारांना शासन मात्र तोंडाला पाने पुसण्याचे प्रलोभन दाखवीत असतात. कारण अनेक शासकीय कार्यालयात कंत्राट बेसिकवर स्वत:चा सोयीच्या व्यक्तींना रोजगार उपलब्ध करण्यात येतो. त्यात अनेक शासकीय कार्यालयात सेवानिवृत्त मोठे अधिकारी, कर्मचारी इत्यादी सेवानिवृत्ती पेन्शनचा लाभ घेत असून देखील परत उतार वयात त्यांना नोकरीची संधी शासन प्राप्त करून देत आहेत. परंतु सुशिक्षित बेरोजगारांना वयोमर्यादा संपल्यानंतर त्याला नोकरीची संधी मिळत नाही. सेवानिवृत्त धारकास पेन्शनचा पगार अधिक उतार वयात नोकरीचा पगार मात्र सुशिक्षित बेरोजगारांना शासन वाºयावर सोडते. शासनाने स्वत: भरती करण्या ऐवजी कंत्राटी पद्धतीच्या माध्यमातून सुशिक्षित बेकारांना नोकरीची संधी देण्याचे कारण काय? पेन्शनधारक अधिकारी, कर्मचारी यांचे ऐवजी सुशिक्षित बेरोजगारांना संधी देण्यास शासनाची अडचण काय? या इतर सर्व बाबीवर सर्वपक्षीय संशोधन करणे गरजेचे आहे. त्या करिता ज्या प्रमाणे एल. आय. सी. विमा कंपनीच्या माध्यमातून सुशिक्षित बेरोजगारांना एजंट बनवून रोजगार देण्यात येतो. त्याच धर्त्तीवर शासनाने सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी रोजगाराची संधी उपलब्ध करून द्यावी. व महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार कोणताही असो. पुराव्यासहित भ्रष्टाचार कळवा, शासनाचे बक्षीस मिळवा. ही योजना लागू करण्याची मागणी भा.ज.प.मोहाडी तालुका उपाध्यक्ष जगदीश निमजे यांनी निवेदन मंत्रीमहोदय तसेच विरोधी पक्षनेत्यांना दिले असल्याने शासन कोणती कार्यवाही करते याकडे संपुर्ण महाराष्ट्रातील सुशिक्षित बेरोजगाराचे तसेच महाराष्ट्रातील जनतेचे लक्ष केंद्रित झाले, एवढे मात्र नक्की.
