भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : महाराष्ट— शासनाने शक्य असेल तिथे बाह्य यंत्रणेमार्फत कंत्राटी पद्धतीने कामे करून घेण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. त्यासाठी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णयान्वये जवळपास नऊ खाजगी सेवा पुरवणार कंपन्यांना कंत्राटी भरतीची मुभा देण्यात आली आहे. याच आधारावर १४ मार्च २०२३ रोजी शासकीय नोकर भरती कंत्राटी पद्धतीच्या शासन निर्णय पारित करण्यात आला. सदर शासन निर्णय विद्यार्थ्यांच्या व राष्टÑीय हिताच्या दृष्टीने अतिशय निराशाजनक असल्याने तो तत्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी वंचित बहुजन युवा आघाडीतर्फे करण्यात आली. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले. महाराष्टÑात मोठया प्रमाणात शेतकरी, शेतमजूर, गरीब कुटूंबातील मुल-मुली स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यास करून शासकीय नोकरीत दाखल होण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. परंतु कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरतीच्या निर्णयामुळे सर्व सुशिक्षित विद्यार्थ्यांचे स्वप्नभंग होणार असून बेरोजगारांची संख्या वाढणार आहे.
त्यामुळे पालक, विद्यार्थी व नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. कंत्राटी पद्धतीने कंत्राटदार जे वेतन देईल त्या वेतनावर काम करावे लागेल. त्यात कर्मचाºयांना शासनाकडून कुठलीही संरक्षण मिळणार नाही. अत्यल्प पगारामुळे कुटुंब व्यवस्था मोडकळीस येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सदर शासन निर्णय तत्काळ प्रभावाने रद्द करून भावी पिढयांचे भविष्य सुरक्षित करावे अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, अशा आशयाचे निवेदन वंचित बहुजन युवा आघाडी जिल्हा भंडारा च्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले. निवेदन देतेवेळी युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष दिपक जनबंधु, जिल्हा प्रभारी भगवान भोंडे, महासचिव बालक गजभिये, सचिव वैभव कावळे, उपाध्यक्ष धम्मदीप वाहने, महिला आघाडी निरीक्षिका सुनिता टेंभुर्णे, वंचितचे जिल्हाध्यक्ष धनपाल गडपायले, दिलीप वानखेडे, शहर अध्यक्ष मुश्ताक पठाण, रोशन खोब्रागडे आदी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
