भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : शासकीय किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत हंगाम २०२२-२३ मधील धान खरेदी करिता केंद्र शासनाकडून तात्पुरत्या अनुषंगिक खर्चाचे दर निश्चित करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार हंगाम २०२२२३ मधील खरेदी करिता ०.५०% घट मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदर बाब ही संस्थांना परवडण्यासारखे नाही. हंगाम सुरू करताना सदर बाब ही केंद्र चालकांच्या निदर्शनास आणून देणे गरजेचे होते. तसेच हंगाम सुरू असतांनाच मालाची उचल ही खरेदीचे १५ दिवसाचे आत व्हायला हवी, जेणेकरून संस्थांना धान खरेदी मालात घट येणार नाही. सदर हंगाम २०२२२३ मध्ये हंगाम संपल्यानंतर आजपर्यंत सुद्धा केंद्रांवर संस्थेची ५०% उचल झालेली नाही. जिल्ह्यात ब-याचशा केंद्रावर धानाची उचल शिल्लक आहे. उचललेल्या मालात आलेल्या घटीचे प्रमाण लक्षात घेता केंद्र शासनाने घेतलेला निर्णय हा संस्थेस अन्यायकारक आहे.
घटीची टक्केवारी वाढविणेऐवजी ती कमी करणे म्हणजे शासनास किमान आधारभूत किमंत योजनेअंतर्गत धान खरेदी योजना बंद करावयाचे आहे असे संबंधित शासन निर्णयावरून लक्षात येते. हंगाम सुरू होताच मालाची उचल ही त्यावेळीच व्हायला पाहिजे याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करण्यात येते. केंद्र लागतो. सदर बाबीचा विचार करता दि. महाराष्ट्र स्टेट को-आॅप मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड मुंबई यांनी संस्थांना आपले स्तरावर घटीची टक्केवारी वाढवून देण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने निवेदनाद्वारे जिल्हा पणन अधिकारी अजय बिसणे यांना करण्यात आली. यावेळी शिवसेनेचे चालकाकडून केलेल्या धान खरेदी माल त्वरित शासनाने ताब्यात देण्यास तयार असतात.
परंतु धान उचल ऊड वेळेवर होत नसल्याने सदर माल संस्थेच्या ताब्यात असतो. केंद्र शासनाने निर्णय घेतलेला आहे तो त्वरित संस्थांना कळविला जातो. मात्र जी बाब त्वरित व्हायला पाहिजे ती लवकर होत नाही. त्यामुळे संस्थांना तोटा सहन करावा विभाग प्रमुख अमित एच मेश्राम, शाखा प्रमुख पुष्पक त्रिभुवनकर, ईशान शेंद्रे, महाकलेश्र्वर राईस मिलचे वामन थोटे, संतोष पचघरे, सुरेश भोयर, सौरव बावणे, अशोक चौधरी, मनीष राऊत, शुभम निमकर, विशाल अडकुळकर, शुभम बोरकर, हेमराज डोरले, शंकर तीतिरमारे, ईश्वर गौपले सह केंद्र चालक उपस्थित होते.
