भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी लाखांदूर : मार्केटिंग विभागाची नवीन नियमावली ही उपअभिकर्ता संस्थांना परवडण्यासारखी नसून शासनाच्या या संस्थाविरोधी धोरणामुळे तालुक्यातील धान खरेदी संस्था डबघाईस येण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे, लाखांदूर तालुका धान खरेदी संघातर्फे निवेदनातून काही मागण्या करण्यात आल्या असून मागण्या पूर्ण न झाल्यास यावर्षी रब्बी हंगामातील धानाची खरेदी करणार नसल्याचा इशारा सुद्धा निवेदनातून दिला आहे. सदर निवेदन ८ मे रोजी लाखांदूर तालुका धान खरेदी संघातर्फे तहसीलदारांमर्फत जिल्हा मार्केटिंग अधिकाºयांना दिले आहे.
सद्यस्थितीत लाखांदूर तालुक्यातील कमी अधिक ६० धान खरेदी केंद्रांतर्गत तालुक्यात शासनाची धान खरेदी प्रक्रिया राबविली जात आहे. दरम्यान, धान खरेदी करिता केंद्र शासनाने खर्च, कमिशन आदींचे दर निश्चित करून दिले होते. त्यानुसार, आधारभूत धान खरेदी केंद्रांवर उपअभिकर्ता संस्थांनी धान खरेदी केल्यानंतर त्या धानाची उचल करेपर्यंत शासन स्तरावरून आजवर १ टक्के घट मंजूर करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे, शासकीय आधारभूत धान खरेदी करणाºया उपअभिकर्ता संस्थांना शासनाने ठरवून दिलेल्या हंगामातील हमीभावाच्या दीड पटीने कमिशन अदा करण्याचे ठरले होते.
मात्र, अचानक जिल्हा मार्केटिंग अधिकाºयांनी २ एप्रिल रोजी पत्र क्र. जी.मा.का./भंडारा/आकिखयो/घटिबाबद/ २०२२ – २०२३ /१८५ पत्रक काढले. या पत्रानुसार धानाची उचल करेपर्यंत शासन स्तरावरून येणारीघट १% वरून ०.५० % करण्यात आली आहे. तर उपअभिकर्ता संस्थांना अदा करण्यात येणारी कमिशन दीड वरून १% देण्यात येणार आहे. जिल्हा मार्केटिंग अधिकाºयांच्या पत्रानुसार घट व कमिशन संदर्भात नवीन नियम हे उपअभिकर्ता संस्थांना परवडण्यासारखे नाही. त्यामुळे, धानाची घट ०.५०% वरून ३% करा, कमिशन प्रती क्विंटल ५० रुपये करा, यासह अन्य काही मागण्या लाखांदूर तालुका धान खरेदी संघातर्फे जिल्हा मार्केटिंग अधिकाºयांना निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत. अन्यथा, सदर मागण्याची पूर्तता करून उपअभिकर्ता संस्थांना न्याय मिळेपर्यंत तालुक्यातील संस्था शेतकºयांचे ७/१२ आॅनलाईन नोंदणी तसेच रब्बी हंगामात धान खरेदी करणार नसल्याचा इशारा निवेदनातून दिला आहे.
या आहेत मागण्या
धानाची घट ०.५० % असून ती ३% करणे व खरेदी सुरू होताच धानाची उचल करणे, संस्था खरेदी कमिशन प्रती क्विंटल २०.४० रुपये अमान्य आहे, संस्था खरेदी कमिशन प्रती क्विंटल ५० रुपये करा, वारंवार संस्थांची चौकशी करून संस्थांना नाहक त्रास देणे बंद करा, केंद्रांवर सिसिटीव्ही कॅमेरे लावण्याची अट रद्द करा, संस्थांना खरेदी कमिशन व आणुसांघिक खर्च वेळेत दया, संस्थांना देण्यात येणारे खरेदीचे उद्दिष्ट रद्द करा, गोदाम भाडे हे मालाची उचल होईपर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भाडे प्रमाणपत्रानुसार किंवा तांदूळ ठेवण्यासाठी भाडेतत्वावर देण्यात येणाºया भाड्याप्रमाणे
रब्बी हंगामात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता
भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर तालुक्यात प्रामुख्याने धानाची शेती केली जाते. शासकीय आधारभूत धान खरेदी योजना आणि तालुक्यात दुपटीने वाढलेली धान खरेदी केंद्रांची संख्या यामुळे तालुक्यातील शेतकºयांना हमीभावात धान विक्रीचा मार्ग सुकर झाला आहे. मात्र, लाखांदूर तालुका धान खरेदी संघातर्फे उचलण्यात आलेल्या पवित्र्यामुळे कदाचित रब्बी हंगामात धान खरेदीसाठी अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सिसिटीव्ही कॅमेरे पारदर्शी राखण्यासाठी आवश्यक
जिल्हा मार्केटिंग अधिकाºयांच्या २४ एप्रिलच्या पत्रातील नियमांना विरोध दर्शवित एकूण ८ मागण्या लाखांदूर तालुका धान खरेदी संघातर्फे करण्यात आल्या आहेत. यापैकी ४ आणि ५ क्रमांकाची मागणीतील केंद्रांची चौकशी आणि सिसिटीव्ही कॅमेरे हे धान खरेदी प्रणालीतील पारदर्शी कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक असल्याचा जनतेचा कल आहे. त्यामुळे ह्या दोन मागण्या संस्थेच्या हिताच्या असल्या तरी शेतकरी हिताच्या नाहीत.
