भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी भंडारा : राज्याचे माजी मंत्री डॉ. परिणय फुके यांनी आज खरीप व रब्बी हंगामा २०२२-२३ मधील किमान भाव धान खरेदी योजनेत केंद्र सरकारने केलेल्या कपातीत बदल करून ३ टक्के घट ला मान्यता देण्याबाबत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. माजी मंत्री डॉ.परिणय फुके यांनी केंद्रीय मंत्री श्री.गोयल व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पत्राद्वारे लक्ष वेधले की खरीप व रब्बी हंगाम २०२२-२३ मध्ये सब एजंट संस्था मार्केटिंग फेडरेशनच्या वतीने ५ जिल्हे भंडारा, गोंदिया , चंद्रपूर, गडचिरोली आणि नागपुर या जिल्ह्यामध्ये २०००-२००१ पासून धानाची खरेदी केली जात आहे. सन २०२२-२३ मध्ये खरीप व रब्बी हंगामातील धान खरेदीबाबत शासनाने लावून दिलेल्या अत्यंत जाचक अटींमुळे नागपूर विभागीय आधारभूत धान खरेदी महासंघाने त्यावर तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे. माजी मंत्री डॉ. परिणय फुके यांनी पत्राद्वारे म्हटले आहे की, केंद्रव राज्य सरकारच्या वतीने २००२ ते २०११-१२ या कालावधीत २ टक्के घट मंजूर होती. सन २०१२-१३ पासून राज्य सरकारने १ टक्के घट देणे बंद केले होते, परंतु केंद्र सरकारच्या वतीने २०१२-१३ ते २०२१२०२२ पर्यंत १ टक्के घट मिळत होती. तसेच हंगाम २०२२-२३ च्या खरिप हंगामाचे हिशोब अर्धा टक्का (५०० ग्रॅम) प्रमाणे करण्यात येतील असे पत्र मार्केटिंग फेडरेशन हयांनी २१ एप्रिल २०२३ ला पाठविले.
सर्व पाचही जिल्हयातील सब एजन्ट सहकारी संस्थानी दिनांक १ आॅक्टोंबर २०२२ ते २८ फेब्रु. २०२३ पर्यंत शासनाचे वतीने धानाची खरेदी केली. धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यापूर्वी (५०० ग्रॅम) अर्धा टक्का घटी संबधाने पत्र किंवासुचना संस्थाना देण्यात आलेल्या नाहीत. दिनांक २१ एप्रिल २०२३ पर्यंत ६० ते ८० टक्के धान साठा भरडाईसाठी उचल झाला असुन खरिप हंगामातील धान साठा गोदामात मागील ५ महिन्यांपासून पडून आहे. भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर हया जिल्हयातील अती तापमानामुळे धान साठवणुकीमध्ये नैसर्गीक घट ही २ टक्केचे वर येत आहे. अजून पर्यंत खरेदी केलेला धानसाठा भरडाईसाठी उचल करण्यात आलेला नाही.
मार्केटिंग फेडरेशन हयांनी ५०० ग्रॅम (अर्धा टक्का) प्रमाणे खरेदीचे हिशोब घटी संबधाने करणार असल्यामुळे धान खरेदी करणा-या संस्थाकडून खरेदी दराच्या दीड पटीने घटीची रक्कम संस्थाकडून वसुल केल्या जाते या कार्यवाहीने संस्थावर फार मोठा अन्याय होत असल्यामुळे संस्थाचे नुकसान होवू नये यादृष्टिने किमान आधारभुत किंमत खरेदी योजनातंर्गत हंगाम २०२२-२३ मधील धान खरेदी करिता केंद्र शासनाकडून मंजुर करण्यात आलेल्या घट मध्ये बदल करून ३ टक्के घट मंजुर करण्याबाबत माजी मंत्री डॉ. परिणय फुके यांनी विनंती केलेली आहे.
