भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : राज्यातील नागरिकांना बांधकाम योग्य वाळू स्वस्त दरात उपलब्ध करुन देण्यासोबतच अनधिकृत उत्खननास आळा घालण्याच्या दृष्टीने नवीन वाळू धोरण राज्यात राबविण्यात येत आहे. भंडारा जिल्ह्यात सर्वाधिक १६ हजार ४७३ ब्रास वाळू उपलब्ध करुन देण्यात आली असून त्यापैकी १० केंद्रांवर वाळू विक्रीला सुरुवात झाली आहे. जनतेचा यास उत्तम प्रतिसाद मिळत असून मोठ्या प्रमाणात आॅनलाईन नोंदणी होत आहे. नवीन वाळू धोरणानुसार राज्यातील जनतेला आवश्यक असेलेल्या रेतीसाठी ‘महाखनिज’ या संकेतस्थळावर आॅनलाईन पध्दतीने नोंदणीची सुविधा आहे. यानुसार ६०० रुपये ब्रास प्रमाणे वाळू उपलब्ध होणार असून असून १२ हजार ६३३ ब्रास वाळू नागरिकांना सहज व सुलभपणे उपलब्ध झाली आहे.
भंडारा जिल्ह्यात १० हजार १६५ ब्रास, वर्धा जिल्ह्यात १ हजार २४६.९ ब्रास, नाशिक जिल्ह्यात ११६.५ ब्रास, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ७८ ब्रास, हिंगोली जिल्ह्यात १२.५ ब्रास तर लातूर जिल्ह्यात १ ब्रास वाळुची विक्री झाली आहे. इतर जिल्ह्यातही वाळू हजार १६५ ब्रास वाळुची विक्री झाली वाहतुकीची सशुल्क सुविधा विक्रीसाठी केंद्र (डेपो) सुरु करण्यात आहे. वर्धा, अहमदनगर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, हिंगोली आदी असल्याने घरपोच वाळू मिळत आहे. राज्यात सर्वाधिक आॅनलाईन विक्री अहमदनगर जिल्ह्यात झाली आले असून आॅनलाईन नोंदणी व विक्रीची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
भंडारा जिल्ह्याात सर्वाधिक वाळू साठा
राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये वाळू केंद्रावर जनतेच्या मागणीनुसार वाळू साठा उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. राज्यात सर्वाधिक साठा भंडारा जिल्ह्यातील वाळू केंद्रावर १६ हजार ४७३ ब्रास उपलब्ध आहे. नागरिकांनी आॅनलाईन पध्दतीने १४ हजार ५१८ ब्रास वाळुसाठी आपली मागणी नोंदविली आहे. भंडारा जिल्ह्यात ४ ठिकाणी प्रमुख साठा केंद्र (डेपो) असून त्यापैकी तीन केंद्र सुरु झाली आहेत. या केंद्रांवर एकूण १ हजार ६९८ नागरिकांनी १२ हजार १२० ब्रास वाळू खरेदीसाठी आॅनलाईन नोंदणी केली आहे. नागपूर जिल्ह्यात वाळू साठवणुकीचे ११ केंद्र उभारण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात नागरिकांचा आॅनलाईन नोंदणीस चांगला प्रतिसाद मिळत असून ८ हजार 881 ब्रास वाळू विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.
गोंदिया जिल्ह्यात प्रमुख ५ वाळू साठवणूक केंद्र आहेत. यामध्ये ३० हजार ३४३ ब्रास वाळूचा साठा करण्यात आला असून ३० हजार ३४३ ब्रास वाळू विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात वाळू विक्री केंद्रावर १५ ब्रास वाळुची नोंदणी झाली आहे. राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध विकास प्रकल्पासाठी वाळू उपलब्ध व्हावी. यासाठी संबंधित विभागाने मागणी केल्यास नियमानुसार गट अथवा घाट राखुन ठेवण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत, आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवगार्तील लाभार्थ्यांच्या घरकुलासाठी सक्षम प्राधिकारी यांनी यादी सादर केल्यास वाळू डेपोतून विनामुल्य वाळू उपलब्ध होणार आहे. यासाठी वाहतुकीचा खर्च लाभार्थ्यांना करावा लागेल.
