भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी देवरी: पंचायत राज व्यवस्था ही देशातील विकेंद्रीत सत्तेची कल्पना असून स्थानिक तालुकास्तरीय शासन व्यवस्था मानली जाते. तरीपण मागील अनेक वर्षांपासून पंचायत समितीच्या अधिकारात कपात करुन सातत्याने या मधल्या दुव्याची उपेक्षा होत असल्यामुळे अन्याय निवारण करण्यासाठी गोंदिया जिल्हा पंचायत समिती संघटनेचे अध्यक्ष अनिल बिसेन यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना संघटनेतर्फे निवेदन देण्यात आले आहे. ७३ व्या घटना दुरुस्ती नंतर पंचायत राज व्यवस्थेत आमुलाग्र बदल घडवून त्रिस्तरीय पंचायतींना घटनात्मक दर्जा देऊन कायाकल्पित अधिकार व शक्ती प्रदान करण्यात आल्यात. या त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेत जिल्हा परिषद ही शिखर संस्था असून ग्राम पंचायत ही पायाभूत संस्था आहे.
या दोघांचा मधात दूवा म्हणून काम करणारी समिती स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून समन्वयाची भूमिका पार पाडत असून सुद्धा ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या जनकल्याणासाठी या स्थानिक शासन व्यवस्थेत पाहिजे तेवढी असलेली पूरक शक्ती व अधिकार कमकुवत झाल्याने या स्थानिक शासन व्यवस्थेतून जनतेला सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय देणे शक्य होत नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. सोबतच राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतून विधानपरिषदेत निवडल्या जाणाºया विधानपरिषद सदस्यांच्या निवडणुकीमध्ये नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य यांच्याच धरतीवर राज्यातील सर्व पंचायत समिती सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा.
आठ ते दहा हजार लोकसंख्येच्या क्षेत्रात विविध समस्यांच्या निरीक्षण, पाठपुरावा, प्रवास भेटी व पंचायत समिती सदस्यांना दरमहा पंचवीस हजार रुपयांचा मानधन प्रदान करण्यात यावा. सामाजिक व कौटुंबिक सुरक्षा म्हणून पन्नास लक्ष रुपयाचे विमा संरक्षण देण्यात याव्याम आदी मागण्यांचा समावेश निवेदनात आहे. निवेदन देताना पंचायत समिती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तथा उपसभापती अनिल बिसेन, भंडारा जिल्हाध्यक्ष हिरालाल नागपुरे, सुशील गणवीर, देवरी सभापती अंबिका बंजार, आमगाव सभापती राजेंद्र गौतम, जिल्हा कार्याध्यक्ष मनोज बोपचे, सचिव तारेंद्र रामटेके, कोषाध्यक्ष जितेंद्र बल्लारे आणि शेकडो पंचायत समिती सदस्य प्रामुख्याने उपस्थित होते.
