भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी भंडारा : शासनाने सुरू केलेले कंत्राटीकरण खाजगीकरण व कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या विरोधात व जुनी पेन्शन ,जातीनिहाय जनगणना ,सरसकट १०० टक्के अनुदान अश्या विविद्द मागण्यांसाठी भंडारा येथे ४० संघटनांनी एकत्र येऊन, शिक्षण शाळा, नोकरी आणि जुन्या पेन्शनसाठी महा जनआक्रोश आंदोलन केले. शिक्षण, शाळा ,नोकरी व पेन्शन बचाव संघर्ष कृती समिती भंडाराच्या वतीने सरकारच्या कंत्राटीकरण व खाजगी धोरणाच्या विरोधात व पेन्शनच्या मागणीसाठी भंडारा येथे विविध संघटनेच्या वतीने मोचार्चे आयोजन करण्यात आले.या मोर्चामध्ये शासनाच्या चुकीच्या धोरणाच्या विरोधात विद्यार्थी, पालक शिक्षक, कर्मचारी ,संस्था चालक, शेतकरी , कंत्राटी कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्स आशा स्वयंसेविका व विविध विभागात काम करणारे कंत्राटी कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
सहा सप्टेंबर २०२३ चा कंत्राटी भरती शासन निर्णय रद्द करा, १८ सप्टेंबर २०२३ चा दत्तक शाळा योजना शासन निर्णय त्वरित रद्द करा, २१ सप्टेंबर २०२३ चा समूह शाळा योजना परिपत्रक रद्द करा, शासकीय व निमासकीय कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी पदभरती त्वरित करा ,सर्वच विभागातील कंत्राटी कर्मचाºयांना नियमित सेवेत सामावून घ्या, एक नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त विनाअनुदानित आणि अंशत: अनुदानित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा ,एक नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त सर्व कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, राज्यातील विना अनुदानित व अंशत: अनुदानित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना सरसकट १००% अनुदान द्या, ११ डिसेंबर २०२० चा शिपाई मानधनाचा शासन निर्णय रद्द करा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत शहरी ग्रामीण व एन यु एच एम अंतर्गत कार्यरत तसेच एन एच एम कंत्राटी कर्मचाºयांना वयाची अट शिथिल करून नियमित रिक्त पदावर समायोजन करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्या, समुदाय आरोग्य अधिकारी यांना शासन सेवेत कायम करा, बिहार राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात जातीनिहाय जनगणना करा,
ओबीसी विद्यार्थ्यांचे ७२ वस्तीगृह त्वरित सुरू करा, विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्ती त्वरित द्या, राज्यात वर्षभर होणाºया विविध पद भरती प्रक्रियेसाठी एकच परीक्षा शुल्क आकारावा, शासनाने नवीन शाळा वाटप धोरण आणल्याशिवाय नवीन शाळा वाटप बंद करावे, नवीन शैक्षणिक धोरण राबविण्यात शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी नियोजनाचे निकष नव्याने ठरविण्यात यावे, शिक्षणावर होणारा खर्च मर्यादित न ठेवता राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के करण्यात यावा, कंत्राटी घड्याळ तासिका नुसार शिक्षक, प्राध्यापक भरती पूर्णपणे बंद करावी ,सर्व थकीत अनुदान व आरटीआय अनुदान पूर्णपणे अदा करावे सध्या अस्तित्वात असलेल्या वेतनानुसार वेतन देण्यात यावे, पवित्र पोर्टल मार्फत होणारी शिक्षक भरती ही विविध न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार करण्यात यावी व शिक्षण संस्थांच्या निवडणुकीच्या हक्कात आटकाडी निर्माण करू नये ,आदिवासी उपयोजन क्षेत्र लेखाशीर्ष ९७३/१९ १९४३ यांच्या वेतनाची समस्या कायम सोडण्यासाठी नॉन प्लॅन करावे ,
शिक्षकेतर कर्मचाºयांचा आकृतीबंध नव्याने करून रिक्त पदांची भरती चतुर्थ श्रेणी कर्मचाºयांचा सहित करण्यात यावी, राज्यातील सर्व मान्यता शाळांना केंद्र शासनाचे सर्व शिक्षण अभियानाचे अनुदान प्राप्त व्हावे अशा मागणीसाठी भंडारा शहरात हा जन आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला मोर्चाची सुरुवात शिवाजी स्टेडियम गांधी चौक महाल मार्गे मुस्लिम लायब्ररी चौक व जे.एम पटेल कॉलेज रोड मार्गे त्रिमूर्ती चौकात मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले. या मोर्चाचे नेतृत्व संस्थापक संघनेचे आल्हाद भांडारकर, हेमंत बांडेबूचे , मुख्याध्यापक संघटनेचे राजकुमार बालपान्डे, राजू बांते, शिक्षक भारतीचे उमेश सिंगनजुडे ,विनोद किंदर्ले, प्रवीण गजभिये यांनी केले. विविध मागण्याचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ,अजितदादा पवार, शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर,आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांना जिल्हाधिकारी मार्फत निवेदन देण्यात आले.मागण्या पूर्ण न झाल्यास हिवाळी अधिवेशनावर विराट मोर्चा काढण्याचा इशारा सरकारला देण्यात आला.या मोर्च्यात जिल्ह्यातील चाळीस संघटनाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
