रवी धोतरे / भंडारा पत्रिका लाखनी : शासकीय नौकरी करायची शासनाकडून पगार व मिळणाºया सर्व सवलती सुद्धा घ्यायचे . पण वास्तव्य हे मोठ्या शहरात करण्याची स्पर्धा मुख्यालयी न राहणाºया अधिकारी व कर्मचाºयाांमध्ये लागली असल्याचे चित्र आहे. शहराला तालुक्याचा दर्जा मिळाला. तालुका स्तरांवरील सर्व शास कीय कार्यालये स्थापित झाली.अधीकारी व कर्मचाºयांची पदस्थापना करण्यात आली. मात्र प्रशासकीय सेवेतील बहुतांश अधिकाºयांना व कर्मचाºयाांना मुख्यालयात राहण्यासाठी ” कुणी घर देता का घर” म्हणण्याची वेळ आली आहे. प्रशासकीय सेवेतील बहुतांश अधिकारी व कर्मचारी हे मुख्यालयी न राहता नागपूर , भंडारा व अन्य शहरातून ये जा करीत असल्याने मुख्यालयी या अधिकाºयांना व कर्मचाºयाांना वास्तव्य करण्यासाठी घर मिळत नसल्याचे बोलले जात आहे. मात्र शासनाकडून मिळत असलेल्या घर भाड्याची उचल करण्यासाठी प्रत्येक महिन्याला घर भाडे पावती जोडण्यात अधिकारी व कर्मचारी सक्षम असल्याचे दिसून येत आहे. तर काही प्रशासकीय अधिकाºयांनी विश्रामगृहांनावास्तव्य बनवले असल्याने सरकारी तिजोरीवर ताण पडत आहे. शहराला तालुक्याचा दर्जा मिळाल्यापासून या ठिकाणी सर्वच शास कीय, निमशासकीय कार्यालयांना सुरुवात करण्यात आली. तसेच राष्ट्रीयकृत बँक शाखांचे जाळे, शिक्षणाची सोय व मोठी बाजारपेठ शहरात आहे.
यामुळे व्यवसायिक आणि ग्रामीण भागातील सधन शेतकºयांनी कुटुंबियांच्या सोयीकरिता शहरात वास्तव्य केले आहे. तालुका मुख्यालयी विविध शासकीय कामाकरिता ग्रामीण भागातील नागरिकांची वर्दळ असते. आठवड्याच्या सुरुवातीच्या दिवसात तहसील कार्यालयात, पंचायत समिती, कृषी विभाग,वनविभाग कार्यालय, विद्युत विभाग, भूमी अभिलेख कार्यालय, व अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालयात साहेब मिळाले तर ठीक अन्यथा भंडारा येथे मीटिंग असल्याचे नाहीतर पाहणी करिता साहेब दौºयावर गेल्याचे सांगण्यात येते. तहसीलदार ,बीडिओ, वनाधिकारी, मंडळ अधिकारी, कृषी अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक, वनरक्षक, व ईतर महत्त्वाच्या विभागातील बहुतांश शासकीय अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयी न राहता मोठ्या शहरांतून अथवा बाहेरगावाहून ये जा करतात . मुख्यालयी न राहणाºया व वेळेवर कार्यालयात अधिकारी व कर्मचारी न मिळाल्याने ग्रामीण क्षेत्रातून आलेल्या नागरिकांची कामे होत नाहीत त्यांना वेळोवेळी मन:स्ताप व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
शासनाने कार्यालयातील उपस्थिती वेळेवर व्हावी याकरिता हजेरीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज बायोमेट्रिक थंब हजेरी मशीन लावली होती पण अनेक कार्यालयातील या मशीनी नादुरुस्त असल्याने अधिकारी व कर्मचाºयांना मुख्यालयात न राहने सोयीचे झाले आहे. कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी यांनी मुख्यालयी न राहणाºया अधिकारी व कर्मचाºयांचा सर्वे करून माहिती संकलित करावी जेणेकरून शासनाचा घर भाड्याच्या रूपात जाणारा लाखो रुपयांचा निधी अन्य विकास कामाकडे वळवता येईल अशी मागणी सुजाण नागरिकांनी केली आहे.
