भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी लाखनी : लाखनी तालुक्यातील तेरा गावांमध्ये आमदार नाना पटोले यांनी आपल्या मतदारसंघाच्या विकास व्हावा यासाठी मंत्रालय स्तरावर अनेक प्रयत्न करून महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून सुमारे दहा कोटीच्या निधी ला मंजुरी मिळवून दिली . त्यासाठी पंचायत समिती स्तरावरून खंडविकास अधिकाºयांना सुमारे २५ लक्ष निधी पर्यंतच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार असल्याने तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती डोंगरे यांनी लाखनी तालुक्यातील मंजूर झालेल्या सुमारेदहा कोटी पर्यंतच्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली होती. परंतु नव्यानेच लाखनी पंचायत समितीला रुजू झालेले खंड विकास अधिकारी यांनी या मंजूर झालेल्या विकास कामावर खोड किडीचा प्रादुर्भाव केली असल्याची चर्चा पंचायत समिती वतुर्ळात आहे. सदर विकास कामांचे तुकडे करून दहा लक्ष रुपयांपर्यंतच्या कामांचे प्रस्ताव तयार करून पुन्हा प्रशासकीय मान्यता घ्यावी असे निर्देश दिल्याने तालुक्याचा विकास कामांना खोडकिडा लागला आहे. प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या मंजूर विकास कामांना लागलेला “खोड किडीचा प्रादुर्भाव ” खंड विकास अधिकारी निर्मित आहे की तथाकथित राजकीय पुढारीच्या आदेश निर्मित आहे हा प्रश्न सध्या अनुत्तरित आहे.
विकासकामावर लागलेल्या खोडकिड्या वर आमदार नाना पटोले कोणता फलटेरा वापरणार याची चर्चा सध्या पंचायत समिती वतुर्ळात सुरू झाल्याने विकास कामांवर अधिकारी निर्मित खोडकिडीच्या प्रादुभार्वाचा त्वरित बंदोबस्त करावा अशी मागणी पंचायत समितीतील पदाधिकारी , सदस्य व नागरिकांनी केली आहे प्राप्त माहितीनुसार लाखनी तालुक्यात १३ गावांमध्ये सिमेंट रस्ते नाली बांधकाम नाली वर आच्छादने व अन्य विकास कामांचे नियोजन करून प्रत्येक गावासाठी सुमारे २५ लक्ष निधी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत मंत्रालय स्तरावरून प्रयत्न करून आमदार पटोले यांनी निधी मंजूर करून घेतले त्या विकास कामांचे अंदाजपत्रक व प्रशासकीय मान्यता घेण्यासाठी संबंधित तत्कालीन खंडविकास अधिकारी श्रीमती डोंगरे यांनी सर्व विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता सुद्धा दिली परंतु याच काळात त्यांची सेवानिवृत्ती झाल्यानंतर लाखनी पंचायत समितीला नव्याने लाभलेले तालुक्यातीलच निवासी गीरेपूंजे यांनी पंचायत समितीचा खंड विकास अधिकारी पदाचा कार्यभार सांभाळला. म. ग्रा.रो. ह. योजनेतील प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या सर्व कामांची नव्याने आलेल्या बिडीओ नी पुन्हा तूकडे पाडून दहा लक्ष रुपयापर्यंतचे विकास कामांना नव्याने प्रशासकीय मान्यता घ्यावी असेआदेश काढल्याने मंजूर विकास कामांमध्ये खोड किडीचा प्रादुर्भाव आला कुठून असा प्रश्न निर्माण झाला आहे तालुक्याचा विकास होऊ द्यायच्या की नाही असे व्रत तर या अधिकारी निर्मित खोडकिडा प्रादुर्भावाने घेतले असावे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
तत्कालीन बिडिओ ला एक अधिकार व दुसºया नव्याने आलेल्या बिडीओला नवीन अधिकाराच्या माध्यमातून विकास कामांची चिरफाड करण्याचा अधिकार दिला कोणी ? हा प्रश्न इथे पंचायत समितीमधील पदाधिकाºयांनी सदस्यांनी उपस्थित केला आहे. बिडिओच्या नव्या धोरणाने पंचायत समिती मधील विकास कामे खोळंबली आहेत. आर्थिक वर्षाचा शेवट मार्च महिना हा तोंडावर आहे आणि प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचे तुकडे पाडून नव्याने पुन्हा त्या कामांना प्रशासकीय मान्यता घेण्याचा आदेश काढल्याने सदर विकास कामे प्रलंबित राहून मंजूर झालेला कोट्यावधी निधी परत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीं अशी चर्चा पदाधिकाºयांनी व्यक्त केली आहे या विकास कामांवर लागलेल्या खोडकिड्यावर आमदार नाना पटोले आता कोणता फलटेरा वापरणार याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.
