भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : जिल्हा परिषद लिपीक वर्गीय कर्मचाºयांचे वेतन त्रुटी व इतर न्याय हक्कांच्या प्रलंबित मागण्या तातडीने सोड- वा, अशी मागणी जि. प. कर्मचारी युनीयन शाखा भंडाराचे वतीने करण्यात आली असून वारंवार निवेदने देऊनही कर्मचाºयांचे प्रश्न कायम आहेत. लिपिकवर्गीय कर्मचाºयांचा अंत न पाहता शासनाने तातडीने त्यांच्या मागण्यांवर निर्णय घ्यावा, या आशयाचे निवेदन भंडारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांना देण्यात आले असून सदर विषय मुख्यमंत्री यांच्या निदर्शनास आणुन द्यावी अशी विनंती सुद्धा करण्यात आली. यावेळी जिल्हा परीषदेचे अध्यक्ष गंगाधर जिभकाटे, देवा ईलमे, पे्रम वनवे तसेच युनियनचे अध्यक्ष महेश ईखार, कार्याध्यक्ष मनिष वाहाणे, व सानप हे कर्मचारी प्रामुख्याने उपस्थित होते. राज्यातील जिल्हा परिषदांतर्गत काम करणाºया कर्मचाºयांच्या अनेक प्रमुख मागण्या दोन-तीन वर्षांपासून पाठपुरावा करुनही प्रलंबित आहेत. लिपीकवर्गीय कर्मचारी प्रशासनाचा कणा-आत्मा समजला जातो. परंतु, शासनाकडून पाचवा, सहावा व सातव्या वेतन आयोगात ‘समान काम समान वेतन’ या नैसर्गिक न्यायतत्त्वाला हरताळ फासला आहे.
कर्मचाठयांच्या वेतनश्रेणीत १ जानेवारी २०१६ पासून सुधारणा करणे, अन्य संवर्गातील लेखा, परिचर, वाहन चालक व आरोग्यमधील काही संवर्गाच्या कर्मचाºयांच्या वेतन श्रेणीतील तफावती दूर करणे, सर्व संवर्गाची रिक्त पदे पदोन्नतीने भरणे, परिचर व वाहन चालक संवर्गाच्या सेवाभरती नियमात दुरुस्ती होऊन रिक्त पदे भरावेत, कर्मचाठयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, मंजूर पदांमध्ये कपात करू नये, कपात होणार असल्यास त्यांचे समायोजन व इतर बाबींवर चर्चा व्हावी. तसेच प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली होणाठया बैठकीत या मागण्यांवर तोडगा निघावा, अशी मागणी जिल्हा परिषद कर्मचारी युनीयन शाखा भंडाराचे वतीने करण्यात आली.
