भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी गोंदिया : केंद्र, राज्य शासनाचे असलेले वाहन सोडून इतर खासगी, कंत्राटी व अधिकारी, कर्मचाºयांच्या खासगी वाहनावर महाराष्ट्र शासन, भारत सरकार सेवार्थ लिहिलेले आढळल्यास यात कारवाईची तरतूद आहे. पोलिसांसह अन्य प्रशासकिय अधिकाºयांचाही यामध्ये समावेश आहे. कारवाई टाळण्यासाठी वाहनावर महाराष्ट्र शासन किंवा भारत सरकार सेवार्थ अशी पाटी लावून फिरण्याचे प्रमाण वाढले आहे. याबाबत परिवहन आयुक्तांनी अशा वाहनांवर कारवाईचे आदेश आरटीओंना दिले असले तरी जिल्ह्यात अशी पाटी लावून राजरोसपणे प्रवास केला जात आहे. अनेकदा ही वाहने खाजगी व कौटुंबिक कार्यक्रमांमध्येही दिसून येतात. शासकीय वाहन व त्यावरील खर्च शासनाला पेलवत नसल्याने अधिकाºयांसाठी भाड्याने वाहन उपलब्ध केली जातात. जिल्ह्यातील विविध विभागातील अधिकाºयांसाठी भाडेतत्त्वावर वाहने घेतली आहेत. नियमानुसार या वाहनांवर महाराष्ट्र शासन, भारत सरकार सेवार्थ अशी पाटी लावणे दंडणीय अपराध आहे. असे असताना या भाडेतत्त्वावरील वाहनांवर महाराष्ट्र शासन, भारत सरकार सेवार्थ असे लिहीलेली पाटी दिसून येते.
रुबाब मारण्यासाठी घरातील एखादा सदस्य सरकारी नोकरीत असला तरी सारे कुटुंबच अशी पाटी लावून फिरत असतात. यातही अनेकांचा काहीही संबंध नसताना केवळ पोलिस कारवाई टाळण्यासाठी, टोलनाक्यावर टोलमाफी मिळण्यासाठीही असे प्रकार करत असतात. राज्य शासनाकडील वर्ग एकच्या अधिकाºयांना शासनाकडून वाहन पुरविले जाते. या वाहनावर महाराष्ट्र शासन असा उल्लेख करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे या वाहनांना पाटी लावण्यास शासनाची परवानगी आहे. वाहनावर महाराष्ट्र शासन लिहून अनेक गैरप्रकार होतात. अगदी काही गुन्हेगारी कारवायाही झाल्याचे यापूर्वी घडले आहे. या प्रकारामुळे शासकीय पाटीचा गैरवापर झाल्याचे समोर आले आहे. वाहतूक नियमांचे पालन करण्यासाठी आरटीओचे पथक जिल्ह्यात फिरते. पथकाला असे वाहन आढळून आल्यास व ते खासगी, भाडेतत्त्वावरील असले तर त्यावर दंडात्मक कारवाई करणे अपेक्षित आहे. परंतु आरटीओचेही या प्रकाराकडे दुर्लक्ष होत आहे. केवळ शासकीय वाहनावरच महाराष्ट्र शासन लिहिण्यास परवानगी आहे. इतर वाहनांवरील उल्लेख दंडनीय अपराध असला तरी का- रवाई होताना दिसून येत नाही.
