भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी गोंदिया : डीबीटी तत्वावर व्याजाची रक्कम शेतकºयांच्या खात्यात जमा करण्याचे ठरविल्याने सहकारी विभागाने ६ टक्के व्याजासह पीक कजार्ची वसूली करावी, असे फर्मान काढले होते. मात्र हे आदेश शेतकºयाांना आर्थिक डबघाईस आणण्यासारखे असल्याने सर्वत्र रोष व्यक्त केला जात होता. सदर व्याजासह वसुलीचे आदेश मागे घेण्यात यावे, यासाठी सर्व स्तरावरून मागणी करण्यात आली. दरम्यान नियमित कर्ज भरणाºया शेतकºयांकडून व जनप्रतिनिधी यांच्या कडून प्राप्त निवेदनांचा माजी आमदार राजेंद्र जैन यांनी सज्ञान घेत हि बाब खा.प्रफुल पटेल यांच्या लक्षात आणुन दिली. शेतकºयांचा रोष लक्षात घेता याचा पाठपुरावा करण्यात आला, परिणामी सहकारी आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था कार्यालयाने कर्जाची परतफेड व्याजासह वसून न करता फक्त कर्जाची मुद्दल रक्कम मुदतीच्या आत वसूल करावी, असे सुचना केल्या आहेत. यामुळे शेतकºयांना दिलासा मिळाला आहे. शेतकºयांना देण्यात येणारा बिन व्याजी कर्जावरील केंद्र व राज्य शासनाकडून बँकांना ३-३ टक्के या प्रमाणे व्याज दिला जातो. मात्र केंद्र शासनाने व्याजाची रक्कम डीबीटीतत्वावर शेतकºयांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सहकारी आयुक्तांने ३१ मार्चपुर्वी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकºयांकडून ६ टक्के व्याज आकारून वसूली करावी, अशा सुचना दिल्या होता.
सहकार आयुक्ताच्या या आदेशाने बळीराजा चांगलाच हतबल झाला. आधीच विविध कारणाने आर्थिक बाबीत हवालदिल झालेल्या शेतकºयांपुढे व्याजासह कर्जाची परतफेड कशी करावी, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. दरम्यान जनप्रतिनिधी, सहकारी संस्था व विविध पक्षांच्या पुढाºयांकडून व्याजासह कर्ज वसुलीचा निर्णय मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. यामुळे सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था पुणेकार्यालयाकडून सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७, ९ अ मधील अधिकाराचा वापर करून शेतकºयांना देण्यात आलेला पीक कर्जाची परतफेड त्यावर आकारण्यात आलेल्या ६ टक्के व्याजाची रक्कम वजा करून फक्त मुद्दल कर्ज रक्कमेची वसुली करावी, असा सुचना दिल्या आहेत. तसेच शेतकºयांना प्रोत्साहनपर व्याज अनुदानाचा आगावू लाभ देण्यात यावा व पुढील पीक कजार्साठी पात्र ठरविण्यात यावे, असे निर्गमित परिपत्रकाच्या माध्यमातून सर्व बँकांना सुचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे शेतकºयांना दिलासा मिळाला आहे.
