भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी नागपूर: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) जागी लागू करण्यात आलेल्या व्हीबी-जीरामजी कायद्यामुळे ग्रामीण भागातील रोजगाराची हमी संपुष्टात आली असून, ही योजना आता केंद्र सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून राहिली आहे, असा आरोप अखिल भारतीय काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अभिषेक दत्त यांनी केला आहे. पूर्वी ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून कामाची मागणी झाल्यानंतर स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून दिला जात होता.
मात्र, नव्या कायद्यानुसार कोणत्या राज्यात, कोणत्या जिल्ह्यात आणि कोणत्या गावात रोजगार द्यायचा, याचा संपूर्ण अधिकार केंद्र सरकारने स्वत:कडे घेतला आहे. त्यामुळे मागणीवर आधारित रोजगार देण्याची संकल्पनाच संपुष्टात आली असल्याचे दत्त यांनी स्पष्ट केले. व्हीबी-जीरामजी कायद्यानुसार योजनेच्या निधीतही मोठा बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारचा ९० टक्के आणि राज्य सरकारचा १० टक्के वाटा होता. आता केंद्राचा वाटा कमी करून ६० टक्के, तर राज्यांचा वाटा ४० टक्के करण्यात आला आहे. एकीकडे केंद्राने आर्थिक जबाबदारी कमी केली, तर दुसरीकडे योजनेच्या अंमलबजावणीचा पूर्ण अधिकार स्वत:कडे ठेवला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या कायद्यात शेती हंगामातील ६० दिवस रोजगार न देण्याची अट घालण्यात आली आहे.
यामुळे याच कालावधीत ग्रामीण कामगारांना रोजगार मिळणार नाही आणि त्यांचे आर्थिक शोषण होण्याची शक्यता वाढणार आहे. याचा थेट परिणाम ग्रामीण भागातील अकुशल व अर्धकुशल मजुरांवर होणार असल्याचे दत्त म्हणाले. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिलेला नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. कायद्यात १०० दिवसांऐवजी १२५ दिवस रोजगार देण्याची तरतूद असली, तरी २०१९ ते २०२४ या कालावधीत प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने सरासरी ४२ दिवसांपेक्षा जास्त रोजगार कोणालाही दिलेला नाही. त्यामुळे १२५ दिवस रोजगार देण्याची घोषणा ही केवळ दिशाभूल असल्याचे त्यांनी सांगितले. जीएसटीमुळे राज्यांचे उत्पन्न घटले असून, अनेक राज्यांवर मोठ्या प्रमाणात कर्जाचा भार आहे. महाराष्ट्रावर सात लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज आहे, तर गरीब राज्यांची स्थिती अधिकच बिकट आहे. अशा परिस्थितीत राज्यांना रोजगार निर्मितीवर खर्च करणे शक्य होणार नाही. परिणामी ग्रामीण भागातील तरुणांचे शहरांकडे स्थलांतर वाढेल, असा इशाराही दत्त यांनी दिला.
