भंडारा पत्रिका/सौरभ पारधी नाकडोंगरी : मॉयल प्रशासनाने अनुकंपा नोकरी योजना रद्द करून कामगारांच्या कुटुंबांवर अन्याय केला असून, वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या मेडिकल अनफिट कामगारांच्या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. या अन्यायाविरोधात आता आर-पार लढ्याची घोषणा करण्यात आली आहे. सीतासावंगी गावाचे सरपंच व भाजपाचे युवक जिल्हा उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार धिकोडी यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, ३० दिवसांच्या आत हा निर्णय मागे घेतला नाही तर शेकडो बाधित कुटुंबांसह आमरण उपोषण सुरू केले जाईल, याची सर्वस्वी जबाबदारी मॉयल प्रशासनाची असेल.
टडकछ कडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार १ जानेवारी २०२६ पासून अनुकंपा नोकरी योजना बंद करण्यात येत आहे, ज्यामुळे सेवा काळात मृत्यू झालेल्या कामगारांच्या कुटुंबांकडून थेट रोजगार हिरावून घेतला जात आहे. त्याऐवजी लागू करण्यात आलेली तथाकथित ‘सामाजिक सुरक्षा योजना’ ही केवळ कामगारांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. नोकरीशिवाय कोणतेही कुटुंब सन्मानाने जगू शकत नाही, हे प्रशासनाला समजत नसल्याची टीका करण्यात आली.
याहूनही धक्कादायक बाब म्हणजे, टडकछ च्या नऊ खाणींमध्ये (9 ट्रल्ली२) शेकडो कामगार मेडिकल अनफिट होऊन वर्षानुवर्षे न्यायासाठी तडफडत आहेत. कोणी पॅरालाइज झाला आहे, कोणी गंभीर आजाराशी झुंज देत आहे; मात्र त्यांची घरे कशी चालतात, त्यांच्या कुटुंबांचे काय होते, याची कसलीही पर्वा प्रशासनाला नाही. प्रकाशकुमार धिकोडी यांनी संतप्त शब्दांत सांगितले, की, ‘हा लढा फक्त अनुकंपा नोकरीसाठी नाही, तर मेडिकल अनफिट कामगारांच्या न्यायासाठी आहे. मेडिकल भरतीच्या माध्यमातून जोपर्यंत या कामगारांना त्यांचा हक्क मिळत नाही, तोपर्यंत एकही कामगार गप्प बसणार नाही. टडकछ प्रशासनाची मनमानी आता सहन केली जाणार नाही.’ प्रशासनाने आपली तानाशाही व कामगारविरोधी धोरणे तात्काळ थांबवावीत, अन्यथा हा लढा अधिक तीव्र केला ते पुढे म्हणाले की, टडकछ जाईल.
आगामी काळात आंदोलन खाण बंद, जेल भरो, चक्का जाम आणि आमरण उपोषण या टप्प्यांपर्यंत नेण्यात येईल. आंदोलनादरम्यान कोणतीही अप्रिय घटना घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासन व संबंधित यंत्रणांची असेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतच्या प्रलंबित प्रकरणांबाबत जुने नियम लागू राहतील, असे टडकछ प्रशासन सांगत असले तरी आंदोलनकर्त्यांनी हे फक्त कागदी आश्वासन असल्याचे म्हटले आहे. भंडारा जिल्ह्यात हा विषय आता कामगार आंदोलनाचा मोठा ज्वालाग्राही मुद्दा ठरत असून, लवकर निर्णय न घेतल्यास याचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रातील खाण उद्योगात उमटतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. टडकछ
