भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : जिल्ह्यातील पवनी या गावाजवळ गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्प आहे. सध्या हा प्रकल्प जवळपास ९० टक्के पूर्ण झाला. हा प्रकल्प वैनगंगा नदीवर बांधण्यात आला असून या प्रकल्पमुळे भंडारा, नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यतील सुमारे २५०८०० हेक्टर शेतीला सिंचन होणार आहे. प्रारंभी या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ३७२.२२ कोटी इतकी होती. परंतु हा प्रकल्प अनेक कारणामुळे लांबल्याने २०१० मध्ये ११,५०० कोटी आणि आता या प्रकल्पासाठी २५, ९७२ कोटी रुपये लागणार असून येणाºया खर्चास चौथी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
भंडारा, नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकरी समृद्ध व्हावा या उद्देशाने इंदिरासागर (गोसेखुर्द) धरणाची स्थापना गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून झाली. या धरणाचा पाया २३ आॅक्टोबर १९८४ रोजी भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ठेवला होता. प्रत्येक्षात धरणाचे काम २२ एप्रिल १९८८ पासून सुरु झाले. आज मितीस ३७ वर्षाचा कालावधी होऊनही काही गावाच्या पुनर्वसनाची, कालव्याची आणि पाणी वितरकाची कामे अजून पूर्ण व्हायची आहेत. ९२ मीटर उंच आणि ६५३ मीटर लांबीचे हे धरण सुमारे २४९ गावांच्या पुनर्वसनानंतर होत आहे. भंडारा जिल्ह्यातल्या पवनी तालुक्यात वैनगंगा नदीवर सुमारे ११.३५ किमी लांबीचे हे धरण दोन विमोचक, चार उपसा सिंचन योजना व आसोलामेंढा तलावाच्या नुतनीकरणाद्वारे चंद्रपूर जिल्ह्यात शेतीला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. हे धरण वैनगंगा नदीवर बांधण्यात आले असून वैनगंगा ही विशाल नदी आहे. बावनथडी, बाघ, सूर आणि कन्हान या उपनद्या या नदीला येऊन मिळतात.
मध्यप्रदेशातील संजय सरोवर, गोंदिया जिल्ह्यातील सिरपूर, पुजारीटोला, कालीसरार, धापेवाडा आणि आंतरराज्यीय बावनथडी प्रकल्पांसह कन्हान नदीवरील पेंच, तोतलाडोह, पवनाखैरी आणि चवराई या प्रकल्पांचे पाणीही गोसेखुर्द प्रकल्पात येते. पावसाळ्यात अतिवृष्टी झाली की, वरील प्रकल्पांचे पाणी वैनगंगेला सोडले जाते. त्यामुळे या प्रकल्पातून पाण्याचा विसर्ग करताना मोठी कसरत करावी लागते. एकाच वेळी पाण्याचा विसर्ग झाला तर गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांत पूर सदृश्य परिस्थिती निर्माण होते. गोसेखुर्द मधील वाहून जाणारे पाणी दुष्काळी आणि अवर्षण ग्रस्त भागाकडे वळवावे, या उद्देशाने वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प उदयास आला. हा महाराष्ट्र सरकारचा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.
ज्याचा उद्देश विदर्भासह खारपाण पट्टयातील पाणीटंचाई दूर करणे आणि शेतीला पाणीपुरवठा करणे आहे. या प्रकल्पांतर्गत वैनगंगा नदीचे पाणी नळगंगा नदीत आणून सुमारे ३.७५ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचा धोरणात्मक विचार आहे. कालव्याची लांबी ४२६.५४ किमी असून अंदाजित खर्च ८८,००० कोटी रुपये अपेक्षित आहे. सहा लिफ्ट उपसा सिंचन योजना आणि ३१ साठावण तलाव तलाव निर्माण करावयाचे आहेत. विदर्भातील ६ जिल्हे पाण्याखाली येणार आहेत. हा प्रकल्प सात वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन असले, तरी राजकीय इच्छाशक्ती आणि खर्चाची रक्कम उपलब्ध करणे हे जिकरीचे आणि तितकेच अवघड काम आहे. खरंतर ज्या प्रकल्पाची ९० टक्के कामे पूर्ण झालीत, त्याची उरलेली कामे अगोदर पूर्ण करून त्या प्रकल्पाची पूर्ण सिंचन क्षमता उपलब्ध करून देणे, हे प्राथमिक कार्य आहे.
लोकानुयायासाठी अनेक योजना घोषित होतात, पण त्या पूर्ण करण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. गोसेखुर्दचा विचार केलातर ३७२ कोटीची योजना २५,९७२ कोटीवर गेली आणि ३०-३२ होऊनही पूर्ण झाली नाही. योजना लांबल्या तर त्या प्रकल्पाची किंमत किती पटीने वाढू शकतो, हा वेगळाच विषय ठरू शकतो. विदर्भात असाच एक आंतरराज्यीय सिंचन प्रकल्प यवतमाळ जिल्ह्यात निम्न पैनगंगा प्रकल्प होऊ घातलेला आहे. याला नुकतीच हरित लवादाने परवानगी दिल्याचे समजते. यवतमाळ, चंद्रपूर, नांदेड आणि तेलंगणा राज्यातील आदिलाबाद जिल्ह्यातील काही शेतीला या प्रकल्पामुळे सिंचनाची सुविधा निर्माण होणार आहे. निम्न पैनगंगा प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त असलेला भाग सिंचनाखाली येणार आहे. या भागातील पाणी टंचाई याशिवाय औद्योगिक क्षेत्राला पाणी मिळणार आहे. गोसेखुर्दची राहिलेली कामे, वैनगंगा नळगंगा प्रकल्पाचे पहिल्या टप्प्यातील कामे आणि निम्न पैनगंगा प्रकल्पच्या पहिल्या टप्प्यातील कामांना पाहिजे तेवढा निधी दिला, तरच या प्रकल्पाची कामे वेळेत पूर्ण होऊन अपेक्षित उद्दिष्ट साधल्या जातील.
