भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी गोंदिया : ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई दूर व्हावी, जलसंधारण आणि माती संवर्धन व्हावे यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून जल सिंचन प्रकल्प (हाय इम्पॅक्ट मेगा वॉटरशेड प्रोजेक्ट) राबविण्यात येणार आहे. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षे या प्रकल्पांतर्गत विकास कामे होणार असून यात गोेंदिया जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आलेला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने अॅक्सिस बँक फाउंडेशन, भारत रुरल लाइव्हलीहूड फाउंडेशन यांच्यामध्ये तसा सामंजस्य करार झाला आहे.
दरम्यान, ग्रामपंचायतींचे बळकटीकरण, कामांचे नियोजन, संनियंत्रण व अंमलबजावणी, ग्रामपंचायतींना सहयोग करण्यासाठी संबंधित फाउंडेशन द्वारे १० सिव्हिल सोसायटी आॅर्गनायझेशनची निवड करण्यात आली आहे. प्रत्येक सिव्हिल सोसायटी आॅर्गनायझेशन दोन तालुक्यांमध्ये काम करणार आहे. प्रकल्प पाच वर्षापर्यंत राबविण्यात येणार असून प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरीता राज्यस्तरावर भारत रुरल लाइव्हलीहूड फाउंडेशनचे एसपीएमयुची स्थापना करण्यात आलेली आहे. विशेष म्हणजे, राज्यातील २६ तालुक्यांमध्ये एकूण ८७८ लघु पाणलोट क्षेत्राचे विकास करणे,
हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. त्या माध्यमातून ४.३९ लक्ष हेक्टर जमिनीचे क्षेत्र सिंचित करण्यात येणार आहे. तर प्रकल्पाच्या माध्यमातून कमीत कमी एक लाख शेतकºयांचे उत्पन्न सिंचित करणे, जवळपास १.७७ लाख हेक्टर असिंचित जमीन सिंचित करणे, मृदा व जलसंधारणाच्या व्यवस्थापनाद्वारे जमिनीत ओलावा टिकवून ठेवणे तसेच पावसाच्या पाण्यावर कमी अवलंबून राहणे, बहुपीक प्रणालीला प्रोत्साहन देणे, मनरेगाच्या निधीचा उपयोग करुन टिकाऊ व उत्पादक संरचनांची निर्मिती करणे ही या प्रकल्पाची उद्दिष्ट्ये आहेत. प्रकल्पांतर्गत ८०० ग्रामरोजगार सेवक व ६ हजार आरपीआय व बचतगट सदस्यांना डीपीआर व लाइव्हलीहूड प्लॅनच्या प्रभावी नियोजन व अंमलबजावणी करीता प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. दरम्यान, गोंदिया जिल्ह्यातही हे महत्वाकांक्षी जल सिंचन प्रकल्प राबविण्यात येणार असून या प्रकल्पाच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासात हातभार लागणार आहे.
