भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी गोंदिया : एखाद्या जिल्ह्याचा विकासात तेथील रोड रस्ते, प्रकल्प मोलाचे ठरतात. मात्र, या प्रकल्पाच्या विकास कामात अनेकांना बेघर तर अनेकांवर भूमीहीन होण्याची वेळ येते. यात शासनाकडून प्रकल्पग्रस्ताच्या प्रमाणपत्रासह नोकरीत आरक्षण मिळत असले तरी गोंदिया जिल्ह्यात अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी नोकरीच्या प्रतीक्षेत वयोमर्यादा ओलांडली आहे. तर अनेकांनी संबंधित विभागाकडून प्रमाणपत्रही घेतले नसल्याचे दिसून येत आहे. तलावाचा जिल्हा म्हणून गोंदिया जिल्ह्याची ओळख आहे. जिल्ह्यात मोठया प्रकल्पांसह लघु आणि मध्यम प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात आहेत.
या प्रकल्पांसाठी शेतकºयांची हजारो एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. ज्या शेतकºयांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या त्यांच्या वारसांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात आली आहेत. या प्रमाणपत्रामुळे शासनाकडून ५ टक्के राखीव जागांवर नोकरी मिळते, परंतु जिल्ह्यातील हजारो प्रकल्पग्रस्त अजूनही नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. बहुतेक प्रकल्पग्रस्तांनी वयोमयार्दा ओलांडली असून अनेकांनी संबंधित प्रमाणपत्र घेतलेच नसल्याचे वास्तव आहे. दरम्यान, ज्या प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप नोकरी मिळाली नाही त्यांना जीवन जगण्यासाठी शून्य टक्के व्याजदरावर शासनाने कर्ज उपलब्ध करून देण्याची मागणी आता प्रकल्पग्रस्तांकडून होत आहे.
जिल्ह्यात कटंगी, कलपाथरी, पिंडकेपार, झाशी उपसा सिंचन, शिरपूर आदी मध्यम व लघु प्रकल्पांची निर्मीती करण्यात आली असून या प्रकल्पांमध्ये शेतकºयांची हजारो एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. काही प्रकल्पांमध्ये शेतजमिनीसोबत गावेही संपादित करण्यात आली आहेत. अशा प्रकल्पग्रस्तांना सरकारी नोकºयांचा लाभ मिळावा यासाठी शासनाने प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रे जारी केले आहे. सरकारी नोकºयांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी ५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. तथापि, प्रकल्पग्रस्तांची संख्या जास्त असल्याने आणि कमी जागांमुळे हजारो प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीपासून वंचित रहावे लागले आहे. अनेक प्रकल्पग्रस्त आजघडीला वयोवृद्ध झाले असताना काहींचे निधनही झाले आहे.
