भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी लाखांदूर : शासकीय घरकुल योजनेचा लाभ गरिबांना मिळावा, हा सरकारचा मूळ उद्देश. मात्र, दिघोरी घाटावर याच योजनेच्या नावाखाली वाळू आणि गौण खनिजाची उघडपणे लूट सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, ज्यांच्या खांद्यावर या लुटीला लगाम घालण्याची जबाबदारी आहे, ते महसूल विभागाचे अधिकारीच या ‘काळ्या’ धंद्यात तस्करांचे ‘सारथी’ बनून स्वत:ची घरे भरण्यात मग्न आहेत.
सिमांकनाबाहेर उत्खनन: प्रशासनाची डोळ्यात धूळफेक? या लुटीचा सर्वात भयंकर प्रकार म्हणजे सिमांकनाचे उल्लंघन. महसूल विभागाने ठरवून दिलेल्या क्षेत्राबाहेर जाऊन मोठ्या प्रमाणात अवैध उत्खनन केले जात आहे. नकाशावर एक आणि प्रत्यक्षात भलतीकडेच खोदकाम करूनपर्यावरणाचा ºहास केला जात आहे. सिमांकनाबाहेर जाऊन ढिगारे उपसताना महसूल प्रशासनाची दिशाभूल केली जात असून, यात तस्कर आणि संबंधित अधिकारी यांची ‘मिलीभगत’ असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. या अवैध उत्खननामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असताना अधिकारी मात्र कागदोपत्री ‘आलबेल’ असल्याचे भासवत आहेत.
महसूल बुडवण्याचा नवा ‘फंडा’?
घरकुल लाभार्थ्यांच्या नावावर दिघोरी घाटावरून मोठ्या प्रमाणात वाळू आणि इतर साहित्याची तस्करी केली जात आहे. “लाभार्थ्याला घर बांधायचे आहे” असे सांगून दिवसाढवळ्या महसूल लंपास केला जात आहे. प्रत्यक्षात यातील किती साठा लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो आणि किती तस्करांच्या घशात जातो, याची साधी चौकशी करण्याची तसदीही प्रशासन घेताना दिसत नाही.
तहसीलदारांचे ‘मौन’ की ‘संमती’? या संपूर्ण प्रकरणात स्थानिक तहसीलदारांनी धारण केलेले मौन संशयाच्या भोवºयात आहे. तक्रारी करूनही कारवाई होत नसल्याने, हे मौन तस्करांना दिलेली मूक संमती तर नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तर दुसरीकडे, तलाठी आणि मंडळ अधिकारी हे तस्करांचे मार्गदर्शक बनून त्यांना रस्ता मोकळा करून देण्यात आणि ‘अर्थपूर्ण’ तडजोडी करण्यात व्यस्त असल्याची चर्चा परिसरात रंगली आहे.
जिल्हाधिकाºयांकडे शेवटची आशा
लाखो रुपयांचा महसूल लंपास होत असताना आता जिल्ह्याच्या सर्वोच्च पदावर बसलेल्या जिल्हाधिकारी साहेबांकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. भ्रष्ट अधिकाºयांवर कठोर कारवाई होणार का? की जिल्हाधिकाºयांना स्वत:च या घाटावर येऊन ‘चौकीदारी’ करावी लागणार? घरकुलाच्या नावाखाली सुरू असलेला हा लुटीचा खेळ आणि सिमांकनाबाहेरचे उत्खनन थांबवण्यासाठी तातडीने चौकशी समिती नेमून दोषींना निलंबित करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. गरिबांच्या घराच्या नावावर स्वत:चे महाल बांधणाºया भ्रष्ट साखळीचा पदार्फाश होणे गरजेचे आहे. महसूल विभागाची ही डोळेझाक जिल्ह्याच्या तिजोरीवर दरोडा टाकणारी आहे.
