भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी मुंबई : राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर काही तासांत मंत्रालयात प्रचंड वेगाने फाईल्स फिरल्या. त्यात जवळपास २० संस्थांच्या ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र देण्याचे काम होते. तिथे अजित पवारांच्या निधनाच्या दिवशी आणि त्यानंतर काही तासांमध्ये मंत्रालयातील अधिकाºयांनी हा कारनामा केला आहे. विशेष म्हणजे १२ आॅक्टोबर २०२५ रोजी माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी प्रमाणपत्र वाटपाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर कोकाटेंच्या राजीनाम्यानंतर हा विभाग अजितदादांकडे होता. हा सारा प्रकार लक्षात येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्व प्रकाराचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
या प्रकरणाची चौकशी करून दोषी अधिकाºयांवर कारवाई करा असेआदेशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यूनंतर तातडीने हा दर्जा देण्यात आल्याचे समोर आले. राज्यात शास्- ाकीय दुखवटा असताना या शिक्षण संस्थांना मंत्रालयातून गुपचूप अल्पसंख्याक दर्जा दिला जात होता. यातही धक्कादायक बाब म्हणजे यातील पहिले प्रमाणपत्र अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाच्या दिवशी दुपारी ३ वाजून ९ मिनिटांनी देण्यात आले. एखाद्या शाळेला अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यानंतर त्यांना शिक्षक भरतीत ळएळ लागू होत नाही. या शाळ- ांवर फळए कायदा लागू होत नाही. माणिकराव कोकाटे यांनी १२ आॅक्टोबरला या प्रमाणपत्रांना स्थगिती दिली होती. मात्र असंवेदनशील अधिकाºयांनी अजितदादांच्या निधनानंतर लगेचच ही प्रमाणपत्रे देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आम्ही हा प्रकार उघडकीस आणला आहे. या निर्णयामागे आर्थिक हितसंबंध आहेत. एकटा अधिकारी हे करू शकत नाही. यामागे संपूर्ण नेटवर्क असेल. या अधिकाºयांवर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी प्रदेश युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे केली.
