भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी भंडारा :- २६० प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेदरम्यान विरोधकांनी केलेले आरोप हे केवळ राजकीय हेतूपूरस्सर असून वस्तुस्थितीपासून दूर आहेत, असा ठाम पलटवार आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी विधानपरिषदेत केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जनतेने विरोधकांना दिलेला कौल त्यांच्या कार्यशैलीचे उत्तर आहे. पन्नास वर्षे सत्तेत राहून राज्याची दुर्दशा का झाली, याचे आत्मचिंतन विरोधकांनी करावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला. सरकारची बाजू मांडताना डॉ. फुके यांनी विविध योजनांची सविस्तर माहिती देत सांगितले की, महाराष्ट्र हे कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र एआय धोरण मंजूर करणारे देशातील पहिले राज्य आहे. यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
एआय, ड्रोन आणि रोबोटिक्सच्या वापरामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन उत्पादकता वाढणार आहे. देशात ७.६३ कोटी तर राज्यात लाखो शेतकºयांची ‘डिजिटल फार्मर आयडी’ तयार झाली असून त्यामुळे सरकारी लाभ थेट आणि पारदर्शकपणे खात्यात जमा होत आहेत. ९३ लाख शेतकºयांनी चॅटबॉटच्या माध्यमातून आपल्या भाषेत तांत्रिक सल्ला घेतला आहे. बियाण्यांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी क्यूआर कोडद्वारे ट्रॅकिंग यंत्रणा राबविण्यात येत आहे. २१ व्या हप्त्याचे १,८०८ कोटी रुपये ९० लाखांहून अधिक शेतकºयांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तीसाठी २ कोटी २७ लाख शेतकºयांना १९,४६४ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली असून ही ऐतिहासिक मदत आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘१ रुपयात पीक विमा’ योजनेमुळे कोट्यवधी शेतकºयांना संरक्षण मिळाले आहे. शेतीच्या यांत्रिकीकरणासाठी पुढील पाच वर्षांत २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. रस्त्यांसाठी लागणाºया गाळ, माती व मुरूमावरील रॉयल्टी शासनाने माफकेली आहे. शेत रस्त्यांच्या मोजणीसाठी लागणारे शुल्क आणि पोलीस बंदोबस्ताचा खर्चही शासन उचलणार आहे. ३.६५ लाख शेतकºयांना ‘जमीन आरोग्यपत्रिका’ देण्यात आल्या आहेत.
जून ते सप्टेंबर २०२५ मधील नुकसानीसाठी २८२ तालुके अतिवृष्टीग्रस्त घोषित करून विशेष पॅकेज देण्यात आले आहे. वन्यजीवांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून २०२६ च्या खरीप हंगामापासून वन्यप्राण्यांमुळे होणाºया नुकसानीचाही समावेश पिक विमा योजनेत करण्यात आला आहे. पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक येथे बिबट्यांसाठी विशेष रेस्क्यू सेंटर उभारण्याचे काम सुरू आहे. दावोस येथे ३७.२७ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले असून गुंतवणूक महाराष्ट्रातच होणार आहे.‘विहिरीतील बेडकाला समुद्र कधी दिसत नाही,’ असा टोला लगावत त्यांनी सांगितले की, जागतिक बाजारपेठेत गेल्याशिवाय राज्याची क्षमता जगासमोर येत नाही.
भविष्यात प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्याची योजना आहे. कापूस, हळद व मका पिकांच्या दरातील चढउतारांपासून संरक्षणासाठी हेजिंग डेस्क स्थापन करण्यात आली आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेतून २१ जिल्ह्यांतील ७,२०१ गावांमध्ये हवामान अनुकूल शेतीवर भर दिला जात आहे.‘उमेद’ अभियानातील महिला बचत गटांना कृषी कार्यात सामावून ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट केली जात आहे. भाषणाच्या शेवटी डॉ. फुके यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील विकासकामाची फाईल तातडीने मंजूर केल्याबद्दल आभार व्यक्त केले आणि अजित दादांच्या कार्यपद्धतीच्या आठवणींना उजाळा दिला. ‘आमचे सरकार घोषणा करणारे नव्हे, तर २४ तास काम करणारे सरकार आहे,’ असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
