भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी साकोली : राज्यातील बुरुड समाजाची अत्यंत दयनीय स्थिती, ठरलेल्या कालावधीत बांबू कापणी व वितरण न होणे, प्लास्टिकच्या वाढत्या वापरामुळे पारंपरिक हस्तकलेवर आलेले संकट आणि प्रशासकीय यंत्रणेची निष्क्रियता या सर्व मुद्यांवर साकोली विधानसभा क्षेत्राचे आमदार नाना पटोले यांनी विधानसभेत सरकारला कोंडीत पकडले. दरवर्षी आॅक्टोबर महिन्यात बांबू वितरण अपेक्षित असताना यंदा अद्याप कापणी पूर्ण झालेली नाही, परिणामी भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील बुरुड समाजातील शेकडो कुटुंबांना बांबू मिळालेला नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही कार्यवाही न झाल्याचा आरोप करत पटोले यांनी सरकारने ठोस धोरण आखून तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी सभागृहात केली.
आमदार नाना पटोले यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, साकोली विधानसभा क्षेत्रासह भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील बुरुड समाजाचा परंपरागत व्यवसाय पूर्णत: बांबूवर अवलंबून आहे. मात्र वेळेत बांबू उपलब्ध न झाल्यामुळे त्यांच्या हाताला काम नाही, उत्पन्नाचे साधन नाही आणि कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येत आहे.‘विधानसभेत मोठ्या घोषणा केल्या जातात; पण प्रत्यक्षात प्रशासकीय यंत्रणा त्यांची अंमलबजावणी करत नाही,’ असा थेट आरोप करत पटोले यांनी सरका- रच्या बांबू धोरणातील ढिलाईवर बोट ठेवले. अधिकारी निष्काळजीपणा करत असतील, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणार का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. प्लास्टिकच्या वस्तूंचा वाढता वापर हा बुरुड समाजासाठी मोठा धोका ठरत असल्याचे पटोले यांनी नमूद केले. पारंपरिक बांबू हस्तकला आज आधुनिक यंत्रसामग्रीच्या स्पर्धेत मागे पडत आहे.
नवीन पिढीकडे कौशल्य असूनही त्यांना आवश्यक तंत्रज्ञान, मशिनरी आणि बाजारपेठेचा आधार मिळत नाही. सरकारने काही स्वयंसेवी संस्थांना मशिनरी व आर्थिक सहाय्य दिल्याचा दावा केला असला, तरी बुरुड समाजाची स्वतंत्र संस्था स्थापन करून थेट त्यांनाच प्रशिक्षण व यंत्रसामग्री दिल्यास त्याचा खरा फायदा युवकांना होईल, असे पटोले यांनी ठामपणे मांडले. सरकारकडून १५० महिलांना शाश्वत रोजगार दिल्याचा दावा करण्यात आला असून त्यात साकोलीचे नावही घेतले गेले. मात्र प्रत्यक्षात असा कोणताही रोजगार उपलब्ध नसल्याचे पटोले यांनी सभागृहात निदर्शनास आणले. ‘घोषणा आणि वास्तव यात इतकी तफावत का?’ असा सवाल करत त्यांनी आकडेवारीची पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी केली.
बुरुड समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी थेट आर्थिक सहाय्य, उत्पादन खरेदीची हमी, निर्यात प्रोत्साहन आणि प्रशिक्षण केंद्रांची उभारणी या ठोस उपाययोजना राबविण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. हा केवळ एका समाजाचा प्रश्न नसून पर्यावरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न असल्याचे पटोले यांनी अधोरेखित केले. बांबू हे पर्यावरणपूरक, शाश्वत आणि रोजगारनिर्मिती करणारे साधन आहे. त्यामुळे बांबू कापणी व वितरण निश्चित कालावधीत होण्यासाठी स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करणे, बुरुड समाजाची स्वतंत्र संस्था स्थापन करणे, त्यांना थेट मशिनरी व आर्थिक सहाय्य देणे आणि निष्काळजी अधिकाºयांवर कठोर कारवाई करणे या मागण्यांवर सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी प्रभावी मागणी आमदार नाना पटोले यांनी सभागृहात केली. त्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे बुरुड समाजाच्या प्रश्नाला नवे राजकीय आणि धोरणात्मक परिमाण प्राप्त झाले आहे.
