भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी नागपूर : शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार (आरटीई) प्रवेश घेण्यासाठी राज्य शासनाने एक किलोमीटरची अट घातली आहे. या अटीवर आक्षेप घेणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. याचिकेवर न्या.अनिल पानसरे आणि न्या.निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने सोमवारी याप्रकरणी महत्वाचा निर्णय दिला. आरटीई प्रवेशांबाबत घालण्यात आलेली एक किमी ची जाचक अट रद्द करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले यांनी याबाबत जनहित याचिका दाखल केली.
याचिकेनुसार, मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचाअधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम १२ (१) (क) अन्वये खासगी, अल्पसंख्याकेतर शाळांमध्ये दुर्बल व वंचित घटकांतील मुलांना २५ टक्के जागांवर प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. राज्य शासनाने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करीत एक किमीची मर्यादा घातली.मात्र, या आरटीई कायद्यात कुठेही एक किमीची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. तरी देखील राज्य शासनाने विकसित केलेल्या आॅनलाइन प्रवेश पोर्टलमध्ये पालकांना केवळ त्यांच्या निवासस्थानापासून एक किमीच्या परिसरातील शाळांचाच पर्याय दिसतो. गुगल मॅपच्या माध्यमातून निवासस्थान नोंदविताना जीपीएस चिन्ह एक किमीच्या बाहेर नेण्याची मुभा दिली जात नाही, असाही दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
परिणामी, त्या मर्यादेतील शाळाच अर्ज यादीत येतात आणि सोडत प्रक्रिया देखील त्याच मर्यादेत पूर्ण होते. वाटप झालेल्या शाळेत प्रवेश न घेतल्यास पुन्हा संधीही दिली जात नाही. याचिकाकर्त्याने ही अट रद्द करण्याची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने शासनाच्या या निर्णयावर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने यापूर्वीच याबाबत आदेश दिलेले असताना आरटीई कायद्याच्या विरोधात जाणारा निर्णय कसा काय घेतला जाऊ शकतो, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आणि एक किमीची जाचक अट रद्द केली.
