भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ‘वन नेशन, वन रेशनकार्ड’ योजना देशभर प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेमुळे सुमारे ८० कोटींहून अधिक रेशनकार्डधारकांना कोणत्याही राज्यात किंवा शहरातील स्वस्त धान्य दुकानातून रेशन घेता येणार आहे. १ एप्रिलपासून रेशन कोट्यावर निर्बंध नसेल, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना त्यांच्या सोयीच्या स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य घेणे अधिक सुलभ होणार आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये रेशनकार्डची देशभर पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्ध झाल्याने स्थलांतरित कामगार, विद्यार्थी किंवा कामासाठी दुसºया राज्यात गेलेल्या नागरिकांना त्यांच्या रेशनकार्डवर गहू, तांदूळ आणि इतर धान्य मिळवणे आता शक्य झाले आहे.
सरकारच्या माहितीनुसार देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश या योजनेत समाविष्ट झाले आहेत. रेशन वितरणासाठी ई- पॉस मशीन आणि आधार पडताळणीद्वारे लाभार्थ्यांची ओळख निश्चित करून धान्य दिले जाते. या योजनेचे मुख्य फायदे म्हणजे देशात कुठेही रेशन मिळण्याची सुविधा, स्थलांतरित कामगारांना मोठा दिलासा, आधार-आधारित ओळख पडताळणी आणि रेशन वितरणात अधिक पारदर्शकता. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे. रेशन पोर्टेबिलिटीचा लाभ घेणाºया लाभार्थ्यांची संख्या सातत्याने वाढत असल्यामुळे स्वस्त धान्य दुकानांना दिल्या जाणाºया धान्य कोट्यावरील निर्बंध १ एप्रिलपासून हटविण्यात येणार आहेत. यामुळे दुकानदारांना मागणीनुसार अतिरिक्त धान्य उपलब्ध होईल. पूर्वी लाभार्थ्यांना धान्य मिळवण्यासाठी अडचणी येत होत्या. प्रत्येक स्वस्त धान्य दुकानाला नोंदणीकृत रेशन कार्डधारकांच्या संख्येनुसारच धान्याचा कोटा दिला जात होता. परंतु रेशन पोर्टेबिलिटीमुळे इतर भागांतील कार्डधारकांनीही त्या दुकानातून धान्य घेतल्यास साठा कमी पडत होता. त्यामुळे काही लाभार्थ्यांना धान्य मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत होती. नवीन निर्णयामुळे ही अडचण दूर होणार असून, लोकांना त्यांच्या सोयीच्या ठिकाणी धान्य सहज मिळू शकेल.
