भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी भंडारा : राज्य विधिमंडळाच्या वरच्या सभागृह असलेल्या विधान परिषदेत आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या आवश्यकतेवर ठोस भूमिका मांडली. लक्षवेधीच्या माध्यमातून बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, हा विषय केवळ राजकीय नसून भारतीय संविधानाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी थेट संबंधित आहे.
विधान परिषदेत आपल्या मांडणीत त्यांनी भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ४४ तसेच कलम २५ (२) चा संदर्भ देत, सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा लागू करण्याची दिशा संविधानात स्पष्टपणे नमूद असल्याचे सांगितले. सध्या विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक यांसारख्या विषयांमध्ये धर्मनिहाय वेगवेगळे कायदे लागू असल्याने नागरिकांमध्ये असमानता निर्माण होत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
या संदर्भात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निकालांचा दाखला देत मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध शाह बानो बेगम आणि सरला मुदगल विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणांचा उल्लेख केला. या निकालांमधूनही समान नागरी कायद्याची गरज अधोरेखित करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच, उत्तराखंड राज्याने ह्यउत्तराखंड युनिफॉर्म सिव्हिल कोड अॅक्ट २०२४ लागू करून देशासमोर एक आदर्श निर्माण केला असून, हा कायदा २७ जानेवारी २०२५ पासून अंमलात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय गोवा राज्यातील सिव्हिल कोडचे सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले कौतुकही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. महाराष्ट्र ही महात्मा जोतीराव फुले, सावित्रीबाई फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समतेच्या विचारांची भूमी असल्याने, या विषयात राज्याने पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी ठामपणे मांडले. यावेळी डॉ. फुके यांनी राज्य सरकारला थेट प्रश्न विचारत, ‘महाराष्ट्रात समान नागरी हक्क कायदा लागू करण्याबाबत सरकारची भूमिका काय आहे?’ अशी विचारणा केली.
तसेच, या संदर्भात उच्चस्तरीय समिती किंवा अभ्यास गट स्थापन करण्याचा सरकारचा विचार आहे का, याबाबतही त्यांनी माहिती मागितली. समान नागरी कायदा हा कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नसून सर्व नागरिकांना समान न्याय व हक्क देण्याचा प्रयत्न आहे, असे सांगत त्यांनी महिलांचे अधिकार बळकट करण्यासाठी आणि समाजात समता प्रस्थापित करण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला.या लक्षवेधीमुळे राज्यात समान नागरी कायद्याबाबत पुन्हा एकदा व्यापक चर्चा सुरू झाली असून, हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. आता या संदर्भात राज्य सरकारची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
