भंडारा पत्रिका/वार्ताहर गर्रा बघेडा : सन १९७२ मध्ये बावनथडी (राजीव सागर) प्रकल्पासाठी कमकासुर, सितेकसा आणि सुसूरडोह या तीन गावांतील आदिवासी बांधवांची जमीन संपादित करण्यात आली होती. मात्र, पन्नासहून अधिक वर्षे उलटूनही प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्याने मागील महिन्यात सामूहिक जलसमाधीचा इशारा देण्यात आला होता मात्र प्रशासनाने याकडे पूर्णत: डोळेझाक केल्यामुळे आज शेकडो आक्रमक बावनथडी प्रकल्पग्रस्तांनी जलसमाधी आंदोलन केले.
योग्य आर्थिक मोबदला, पुनर्वसन, जमिनीच्या बदल्यात जमीन, कुटुंबातील सदस्यांना नोकरी, घरासाठी आर्थिक मदत तसेच ग्रामपंचायतींमध्ये समायोजन या मूलभूत मागण्या अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. संबंधित अधिकाºयांचे दुर्लक्ष या प्रलंबित मागण्यांसाठी तिन्ही गावांतील ग्रामस्थांनी १८ मार्च रोजी जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानुसार, कमकासुर गावातील प्रकल्पग्रस्तांनी बावनथडी प्रकल्प परिसरात उतरून जलसमाधी आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. दरम्यान, आंदोलकांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप करत म्हटले आहे की, आंदोलन सुरू असूनही संबंधित अधिकाºयांनी कोणतीही दखल घेतलेली नाही. केवळ पोलीस प्रशासनाने बंदोबस्त ठेवला असून, आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी तहसीलदार किंवा अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी आलेले नाहीत. ही बाब आदिवासी समाजाप्रती प्रशासनाची उदासीनता दर्शवणारी असल्याची भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे.
आंदोलकांची आक्रमक भूमिका ‘जोपर्यंत प्रशासनातील अधिकारी प्रत्यक्ष येऊन चर्चा करीत नाहीत, तोपर्यंत पाण्यातून बाहेर येणार नाही,’ अशी ठाम भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. त्यामुळे परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले असून, या आंदोलनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढावा, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. प्रशासनाकडून उडवाउडवीची उत्तरे बावनथडी प्रकल्पाला सुधारित मान्यता मिळूनही प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप सुधारित आर्थिक मोबदला मिळालेला नाही. वारंवार निवेदने देऊनही प्रशासनाकडून केवळ उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याची तक्रारप्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली आहे.
यासंदर्भात कोणताही ठोस निर्णय किंवा अधिकृत बैठकही अद्याप झालेली नाही. बुरडोह, कमकासुर आणि सितेकसा येथील प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यास सामूहिक जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे या प्रश्नाचे गांभीर्य वाढले असून, प्रशासनाने त्वरीत सकारात्मक पावले उचलण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. प्रकल्पग्रस्तांचा मोबदला नाही सन-१९८४-८५ मध्ये बावनथडी प्रकल्पाची केवळ १२ कोटी रुपयात सुरुवात करण्यात आली आहे. पण आज या प्रकल्पावर १४०० शे कोटी रुपये खर्च करूनही प्रकल्पाचा कोणताच लाभ होत नाही आहे. मुळ किंमतीचा १०० पट वाढ करूनही प्रकल्प कामी येत नाही, तर प्रकल्प ग्रस्तांना घर, शेती आणि रोजगार बाबत नव्याने आर्थिक मोबदला का नाही? असा प्रश्न प्रकल्पग्रस्त उपस्थित केला आहे.
