ांडारा पत्रिका / प्रतिनिधी तुमसर : नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ च्या नावाखाली तुमसर नगरपरिषदेत भ्रष्टाचाराचे नवनवीन प्रकार समोर येत आहेत. आरोग्य विभागातील लिपिकाने स्वत:च्या हॉटेलचे बिल काढल्याचा प्रकार ताजा असतानाच, आता ‘जयश्री कॅटरिंग सर्विस’ या नावाने एक नवीन घोटाळा उघडकीस आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या नावाची कोणतीही संस्था किंवा दुकान प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसतानाही, केवळ कागदोपत्री घोडे नाचवून शासनाच्या निधीवर दरोडा टाकण्यात आला आहे.
बोगस दुकानाच्या नावे देयकांची उचल…
निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता पाळणे अपेक्षित असताना, प्रशासनातील काही भ्रष्ट कर्मचाºयांनी संगनमत करून ‘जयश्री कॅटरिंग सर्विस, तुमसर’ या नावाचा वापर केला. तपासात असे दिसून आले आहे की, संपूर्ण तुमसर शहरात या नावाची कोणतीही अधिकृत संस्था किंवा दुकान अस्तित्वात नाही. असे असतानाही या बोगस नावाने देयके तयार करण्यात आली आणि ती मंजूरही करण्यात आली. यावरून नगरपरिषदेत बोगस बिले मंजूर करणारी एक मोठी टोळी सक्रिय असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
भ्रष्टाचाराची साखळी: हॉटेल ‘अंगत पंगत’ ते बोगस कॅटरिंग आरोग्य विभागाचे लिपिक नितेश भवसागर यांनी पदाचा गैरवापर करत स्वत:च्या मालकीच्या ‘अंगत पंगत’ हॉटेलचे ३,२०,६६८ रुपयांचे वाढीव दराचे बिल मंजूर करून घेतलेच, पण त्यासोबतच ‘जयश्री कॅटरिंग’ सारख्या काल्पनिक संस्थांच्या नावेही निधी हडप केला आहे. निविदा प्रक्रियेचे नियम धाब्यावर बसवून, नोटीस बोर्डावर कोणतीही माहिती न देता हा सर्व ‘काळा बाजार’ मुख्याधिकारी करणकुमार चव्हाण यांच्या मूकसंमतीने सुरू असल्याचे आरोप होत आहेत.
कर्मचाºयांचा मानधन रखडला, भ्रष्टाचाराचा मार्ग मोकळा…
एकडे प्रामाणिकपणे काम करणाºया निवडणूक कर्मचाºयांचे मागील तीन महिन्यांपासून मानधन रखडलेले आहेत. स्वत:च्या हक्काच्या पैशासाठी कर्मचारी दाद मागत आहेत, मात्र प्रशासन ‘निधी नाही’ असे कारण पुढे करत आहे. दुसरीकडे, अस्तित्वात नसलेल्या कॅटरिंग सर्व्हिसच्या नावे आणि लिपिकाच्या स्वत:च्या व्यवसायासाठी लाखो रुपयांचा निधी तातडीने वळता केला जात आहे. हा प्रकार म्हणजे शासकी य तिजोरीची दिवसाढवळ्या केलेली लूट आहे.
जिल्हाधिकारी काय पाऊल उचलणार?
अस्तित्वात नसलेल्या दुकानाच्या नावे बिल निघणे हा गंभीर फौजदा- री गुन्हा आहे. या प्रकरणात केवळ लिपिकच नव्हे, तर देयकांवर स्वाक्षरी करणारे वरिष्ठ अधिकारीही तितकेच जबाबदार आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाºयांनी या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष चौकशी समितीमार्फत (रकळ) चौकशी करून, दोषींवर तत्काळ निलंबनाची कारवाई करावी आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
