रवी धोतरे / भंडारा पत्रिका लाखनी :- खरीप हंगामात शासनातर्फे लाखो क़्विटल धानाची खरेदी करण्यात येवून अजूनपर्यंत धानाची खरेदी लिमिट न वाढविल्याने खरेदी केंद्रावर शेतकºयांनी नेलेले धान तसेच पडून आहे. त्या धानाचे चुकारे मिळण्यासंबंधी अजूनपर्यंत कोणतीही हलचल दिसून येत नसल्याने धानाचे पैसे मिळण्याची आशा मावळत असल्याचे चित्र निर्माण झाले असल्यानेशेतकºयांना धानाचे पैसेवसरा म्हणण्याची पाळी आली आहे. या धानाच्या प्रश्नासंबंधात कोणतेही राजकीय नेते हलचल करताना दिसून येत नसल्याने शेतकºयांत मोठा असंतोष निर्माण होत आहे.
या शेतकºयांच्या मनातील उद्रेक केव्हा आणि कसा होईल याविषयी संदिघ्ता आढळून येतअसली तरीही या असंतोषाचा फटका कुणाला तरी बसण्याची शक्यता दिसून येत आहे. धान खरेदी चे उदिष्ट न वाढविण्यामागे शासनाची नेमकीभूमिका काय? हे अद्याप स्पष्ट झाले नसल्याने शेतकºयांना धानाचे पैसे विसरा असे म्हणण्याची पाळी तर येणार नाही ना? अशी शेतकºयांत चर्चा सुरु झाली आहे. यामुळे शेतकºयांनी आपली समस्या मांडावी कुणाकडे असा प्रश्न निर्माण झाला असून रब्बीची ५ लक्ष क़्विटल ची मर्यादा २ दिवसात संपणार त्यामुळे शेतकºयांनी जगावे की मरावे अश्या द्विधा मनस्थितीत आपले जीवन व्यतीत करीत आहेत. या खरेदी उदिष्ट न वाढविण्यामागे राजकीय हेतू तर नाही ना? अशी शंका वर्तविण्यात येत आहे.
शासनाने शेतकºयांनी आपण उत्पादित केलेले मालाला शासन बाजारपेठ मिळावी म्हणून शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरु केले. त्याअंतर्गत शेतकºयांनी कष्टाने पिकविलेले धान खरेदी केंद्रावर जमा केले मात्र लिमिटचा खोडकिडा आल्याने मोजलेले धान खुल्या बाजारात विकण्याची वेळ शेतकºयांवर आली असून शेतकरी वाचवा, देश वाचवा हे शासनाचे धोरण धुळीस मिळत असल्याने शासन शेतकरी हिताचे की, शेतकºयांचे कंबरडे मोडणारे हे न समजणारे कोडे असून यात अनेक भूमिपुत्र हतबल ठरले असल्याचे दिसत आहे.
