
भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी गोंदिया :- शासकीय कार्यालयातील कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी घटना गोंदिया येथील धर्मदाय आयुक्त कार्यालयात आज शुक्रवार १० एप्रिल रोजी घडली असून, सुनावणी सुरू असतानाच प्रभारी सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त अचानक निघून गेल्याने अनेक संस्थाचालकांना तासनतास प्रतीक्षा करावी लागली. या प्रकारामुळे संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असून, प्रशासनाच्या कामकाजावरील विश्वास डळमळीत झाल्याचे चित्र आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, गोंदिया येथील धर्मदाय आयुक्त कार्यालय गोंदिया येथे विविध संस्थांचे कामकाज आणि प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी नियमितपणे केली जाते.
या सुनावण्या न्यायालयीन पद्धतीने पार पडत असल्याने, संबंधित संस्थाचालक मोठ्या अपेक्षेने आणि वेळेचे नियोजन करून येथे हजर राहतात. मात्र, गुरुवारी घडलेल्या घटनेत प्रभारी सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त नीलीमा माळोदे या सुनावणी सुरू असतानाच कोणतीही पूर्वसूचना न देता कोर्ट हॉलमधून बाहेर पडल्या. विशेष म्हणजे, यावेळी अनेक संस्थाचालक आपल्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी उपस्थित होते. अचानक अधिकारी निघून गेल्याने उपस्थितांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. एक ते दोन तास उलटूनही सुनावणी पुन्हा सुरू न झाल्याने संस्थाचालकांनी कार्यालयातील कर्मचाºयांकडे चौकशी केली. मात्र, कर्मचाºयांनाही याबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे ‘आता पुढे काय?’ हा प्रश्न उपस्थितांसमोर निर्माण झाला. अखेरीस पुढील तारखा घेण्यासाठी सर्वांनी संबंधित लिपिकां कडे गर्दी केली.
या संपूर्ण प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या संस्थाचालकांनी आपल्या भावना व्यक्त करत, ‘आमचा वेळ वाया घालवण्याचा हा प्रकार आहे का?’ असा सवाल उपस्थित केला. काहींनी तर आठवड्यातून एकदाच होणाºया सुनावणी मध्येही अधिकारी केवळ दोन तास उपस्थित राहतात, असा आरोप करत नाराजी व्यक्त केली. धर्मदाय कार्यालय हे समाजसेवी संस्था आणि ट्रस्ट यांच्यासाठी महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. अशा ठिकाणी कार्यक्षमतेचा अभाव आणि अनिश्चितता दिसून आल्यास, अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहण्याची शक्यता वाढते. परिणामी, संस्थांच्या कामकाजावर आणि त्यांच्या उपक्रमांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. एकूणच, या घटनेमुळे प्रशासनाच्या जबाबदारीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, संबंधित अधिकाºयांनी याची दखल घेऊन कामकाजात पारदर्शकता व शिस्त आणण्याची गरज व्यक्त होत आहे. अन्यथा, अशा घटनांमुळे जनतेचा शासकीय यंत्रणेवरील विश्वास ढासळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.