भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी साकोली : साकोली तालुक्यातील नागझिरा व्याघ्रप्रकल्पालगत मुख्य प्रवेश द्वार असलेल्या पिटेझरी या आदिवासी बहुल गावात व्याघ्र प्रकल्प विभागाच्या कारभाराविरोधात तीव्र असंतोष उसळला आहे. जंगल संवर्धनासाठी राबणाºया मजुरांनाच त्यांच्या हक्काच्या मजुरीपासून वंचित ठेवले जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. चार-चार महिने मजुरी न मिळणे, बोगस मजुरांच्या नावावर बिल काढणे, काम करूनही कमी दिवसांची रोजी व कमी मजुरी देणे अशा प्रकारच्या गंभीर अनियमितता उघडकीस येत असून, या सर्व प्रकारामुळे आदिवासी कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहावरच संकट ओढवले आहे.
नागझिरा व्याघ्रप्रकल्पाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळील पिटेझरी गावातील बहुसंख्य आदिवासी कुटुंबे व्याघ्र प्रकल्प विभागाच्या हंगामी कामांवर अवलंबून आहेत. जंगलातील अखाद्य गवत कापणे, वनक्षेत्र स्वच्छता, फायर लाईन तयार करणे, जलसंधारण व संरक्षणात्मक कामे या माध्यमातून त्यांना रोजगार मिळतो. मात्र, या कामांमधून मिळणारी मजुरी वेळेवर न मिळाल्याने त्यांच्या जगण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. मजुरांच्या म्हणण्यानुसार, अखाद्य वनस्पती काढणे व इतर कामांची मजुरी मागील चार महिन्यांपासून थकीत आहे. काही मजुरांना तर मागील वर्षी केलेल्या कामाची मजुरीदेखील मिळालेली नाही. महिला मजुरांनी १९ दिवस काम करूनही केवळ १५ दिवसांचीच मजुरी मिळाल्याचा आरोप केला असून, हा सरळ अन्याय असल्याची भावना व्यक्त केली आहे. याशिवाय, हजेरीपटावर बोगस मजुरांची नावे नोंदवून त्यांच्या नावावर बिल काढण्याचा गंभीर प्रकार होत असल्याचा आरोपही समोर आला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष काम करणाºया मजुरांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
व्याघ्र प्रकल्प विभाग वनपरिक्षेत्र कार्यालयात मजुरीसंदर्भात वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस माहिती किंवा हमी मिळत नसल्याने मजुरांना कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावेलागत आहेत. वनक्षेत्र अधिकाºयांची अनियमित उपस्थिती व दुर्लक्षित कार्यपद्धती यामुळे प्रशासनावरील विश्वास कमी होत चालला आहे. दरम्यान, गावातील अनेक कुटुंबे मोहाफुले वेचणे, शेतीमजुरी व वनकामांवर अवलंबून असून, रोजगाराची कमतरता व मजुरीतील विलंबामुळे त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न अधिकच तीव्र बनला आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचेही नागरिकांचे म्हणणे आहे. जंगल संवर्धनासाठी राबणाºया मजुरांच्याच हक्कांवर गदा येत असल्याने ही बाब अत्यंत गंभीर बनली आहे. प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून थकीत मजुरी अदा करावी व अनियमिततेवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
