भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी तुमसर : देशपातळीवर सध्या सुरू असलेल्या जनगणना आणि सर्वेक्षणाच्या प्रक्रियेत इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) नागरिकांसाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याची बाब समोर आली आहे. यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून, ओबीसी समाजाची अचूक आकडेवारी समोर येणार कशी, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. गावागावांमध्ये प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष सर्वेक्षण केले जात आहे. मात्र, या प्रक्रियेत केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठीच स्वतंत्र नोंदीची सोय असल्याचे दिसून येत आहे. ओबीसी प्रवर्गातील नागरिकांची गणना सामान्य प्रवर्गात किंवा इतर स्तरावर होत असल्याने, त्यांच्या नेमक्या संख्येचा बोध होत नाही. “आम्ही आमची जात सांगायला तयार आहोत, पण अर्जात तसा कॉलमच नसेल तर ती नोंद होणार कशी?” असा संतप्त सवाल ग्रामीण भागातील नागरिकांनी केला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाचा मुद्दा सध्या न्यायप्रविष्ट असताना, अचूक आकडेवारी नसल्याचा फटका समाजाला बसत आहे. ओबीसी समाज हा देशातील एक मोठा घटक आहे. जोपर्यंत त्यांची स्वतंत्र शिरगणती होत नाही, तोपर्यंत त्यांच्या न्याय्य हक्कांचा आणि विकासाचा मार्ग मोकळा होणार नसल्याने अनेक गावांतील ग्रामसभांमध्ये या विषयावर चर्चा सुरू झाली असून, जर जनगणनेच्या अर्जात तातडीने बदल करून ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट केला नाही, तर सर्वेक्षणावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा विविध संघटनांनी दिला आहे. ओबीसी समाजाची नेमकी लोकसंख्या स्पष्ट होणे हे केवळ आकड्यांचा खेळ नाही, तर ते भविष्यातील धोरणांचा आधार आहे. परिणामी जनगणनेत स्वतंत्र कॉलम असणे ही काळाची गरज असल्याचे मत सामाजिक कार्यकर्ते ठाकचंद मुंगुसमारे यांनी व्यक्त केले.
