भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी पवनी : पावसाळा सुरू होताच शासनाकडून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही १० जून ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत भंडारा जिल्ह्यातील सर्व रेती घाट बंद करण्याचे आदेश जाहीर करण्यात आले. मात्र, कागदावरचे हे आदेश प्रत्यक्षात केवळ दिखावा ठरत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. पवनी शहरासह परिसरातील ग्रामीण भागात अवैध रेती उत्खनन आणि साठवणुकीने अक्षरश: उच्छाद मांडला असून, नदीकाठच्या गावांमध्ये ह्यरेतीचे पहाडह्ण उभे राहत आहेत. प्रशासनाच्या डोळ्यासमोरच सुरू असलेल्या या बेकायदा कारवायांमुळे महसूल विभागाची भूमिका संशयाच्या भोवºयात सापडली आहे. नियमांना तिलांजली देत रेती तस्कर सर्रासनदीपात्रातून उपसा करून वाहतूक करत आहेत. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रकाराची माहिती नसल्याचे ह्यसोंगह्ण प्रशासन घेत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये रंगली आहे.
मागणी कायम, तस्कर मालामाल!
घाट बंद असले तरी बांधकामांसाठी रेतीची मागणी कमी झालेली नाही.याचाच फायदा घेत तस्करांनी नवा फंडा शोधला आहे. नदीतून काढलेली रेती गावोगावी मोकळ्या मैदानात, शेतांच्या कडेला आणि रस्त्यांच्या बाजूला साठवून ठेवली जाते. नंतर हीच रेती ‘आॅर्डरनुसार’ चढ्या दराने विकली जाते. परिणामी, शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असताना तस्कर मात्रचांगलेच मालामाल होत आहेत.
रस्त्यावर रेती, जीव धोक्यात!
अनेक ठिकाणी सार्वजनिक रस्त्यांच्या कडेला रेतीचे ढिगारे उभे असल्याने वाहतुकीस मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. पावसाळ्यात हीच रेती रस्त्यावर पसरल्याने दुचाकी घसरून अपघात होण्याचा धोका वाढला आहे. उडणाºया धुळीमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होत असल्याचे समोर येत आहे.
‘कोणाची रेती?’, प्रशासन गप्प का?
या सर्वात सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात साठवलेली रेती नेमकी कोणाची? गावात उघड्यावर पडलेले ढिगारे स्थानिक तलाठी, मंडळ अधिकारी, ग्रामसेवक यांना दिसत नाहीत का? की जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे? असा संतप्त सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत.
पर्यावरणाचा बळी, तिजोरीला फटका
बेसुमार उत्खननामुळे नदीपात्रांची हानी, पूल व रस्त्यांना धोका आणि पर्यावरणाचा समतोल बिघडण्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. दुसरीकडे शासनाच्या तिजोरीला कोट्यवधींचा फटका बसत असताना प्रशासनाचे मौन अधिकच संशयास्पद ठरत आहे.
यंत्रणेकडून कारवाई कधी?
सर्व काही उघड्यावर असताना यंत्रणा अजूनही ‘सामसूम’ का आहे? रेती माफियांना कोणाचे संरक्षण आहे? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे घाट बंदीचा आदेश फक्त कागदापुरताच आहे का? असे प्रश्न आता सर्वसामान्य जनतेकडून विचारले जात आहेत. आता तरी प्रशासन जागे होऊन या रेती माफियांवर कठोर कारवाई करणार का, की ‘मौन’च कायम ठेवणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
