भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी नागपूर : जनगणना २०२७ च्या पहिल्या टप्प्याचा कार्यक्रम सुरू असतानाच जनगणना नमुना प्रश्नावलीत ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) प्रवर्गाचा स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करण्यात आलेला नसल्याने राज्यातील ओबीसी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ओबीसी जनगणनेची मागणी न्यायालय, संसद आणि विधिमंडळापर्यंत पोहोचविणाºया तसेच ‘ओबीसींचा कॉलम नाही तर आमचा सहभाग नाही’ या भूमिकेतून ‘पाटी लावा अभियान’ सुरू करणाºया डॉ. अॅड. अंजली साळवे यांनी या प्रश्नावर पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. देशभरातील विविध ओबीसी संघटना आणि प्रतिनिधींनी गेल्या अनेक वर्षांपासून ओबीसी जनगणनेची मागणी केंद्र सरकारकडे सातत्याने लावून धरली आहे. कोरोनामुळे पुढे ढकलण्यात आलेल्या जनगणना प्रक्रियेनंतर आता जनगणना २०२७ दोन टप्प्यांत राबविण्यात येत आहे.
मात्र, पहिल्या टप्प्यातील घर यादी प्रश्नावलीमध्ये अनुसूचित जाती (रउ), अनुसूचित जमाती (रळ) आणि ड३ँी१ असे प्रवर्ग नमूद असताना ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम नसल्याचा आक्षेप संघटनांनी घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेक ठिकाणी ओबीसी नागरिकांनी ‘सरकार ओबीसींची गणना करा, अन्यथा आमचा सहभाग नाही’ अशी भूमिका घेतल्याने प्रशासनाकडून जनगणना प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. काही ठिकाणी कारणे दाखवा नोटीसाही बजावण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या नोटिसांना उत्तर देण्यासाठी डॉ. अंजली साळवे यांनी तयार केलेला सविस्तर मसुदा सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून तो चर्चेचा विषय ठरला आहे. या मसुद्यात जनगणनेला किंवा इतर कोणत्याही प्रवर्गाच्या गणनेला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मात्र, संविधानातील समानता, सामाजिक न्याय आणि कलम १५, १६ तसेच ३४० च्या अनुषंगाने ओबीसींची अचूक संख्या उपलब्ध असणे आवश्यक असल्याने पहिल्या टप्प्यातच ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ओबीसींची लोकसंख्या, आरक्षण, शैक्षणिक व सामाजिक कल्याणकारी योजनांचे नियोजन आणि धोरणनिर्मितीसाठी ही माहिती अत्यावश्यक असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, २०१९ मध्ये डॉ. साळवे यांनी स्वत:च्या घरावर ‘जनगणनेत ओबीसींचा कॉलम नाही म्हणून आमचा सहभाग नाही’ अशी पाटी लावून ‘पाटी लावा अभियान’ सुरू केले होते. त्यानंतर राज्यातील अनेक ओबीसी संघटना आणि कार्यकर्त्यांनी या मोहिमेत सहभाग घेतला होता. आता जनगणना २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन पुन्हा सक्रिय झाले असून प्रत्यक्ष कृतीतून ओबीसी जनगणनेचा लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
