भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी लाखनी : महाराष्ट्र राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाºयांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून बेमुदत संप सुरू केला आहे. राज्यातील चार कर्मचारी संघटनांनी एकजूट होऊन या आंदोलनाचे आवाहन केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून लाखनी न्यायालयातील कर्मचाºयांनीही कामबंद आंदोलन सुरू करून आपल्या मागण्यांच्या समर्थनार्थ धरणे आंदोलन केले आहे. या आंदोलनातील प्रमुख मागणी म्हणजे उच्च न्यायालयातील कर्मचाºयांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करणे. समान काम करणाºया कर्मचाºयांना समान वेतन मिळाले पाहिजे, असे कर्मचाºयांचे म्हणणे आहे. याच मागणीसाठी कर्मचाºयांनी ‘समान काम-समान वेतन’चा नारा दिला आहे. या आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क), महाराष्ट्र स्टेट ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ तसेच महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी महासंघ या चार संघटनांचा समावेश आहे.
लाखनी न्यायालयातील आंदोलनात सहभागी कर्मचाºयांमध्ये सहायक अधीक्षक जे. रंगारी, लघुलेखक कु. एम. आर. गाते, वरिष्ठ लिपिक एस. ए. निमकर, ए. जे. शंभरकर, कनिष्ठ लिपिक के. बावनकुळे, डोये, भोंगाडे, टिचकुले, बेलिफ भेदे, गोन्नाडे, कु. मस्के, शिपाई आकरे तसेच कु. खोबरागडे आदींचा समावेश आहे. चारही संघटनांनी आपल्या मागण्यांसाठी एकजूट होऊन संघर्ष करण्याचा संकल्प केला आहे. कर्मचाºयांनी सरकार आणि संबंधित प्रशासनाने त्यांच्या मागण्यांचा गांभीयार्ने विचार करून उच्च न्यायालयातील कर्मचाºयांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी मागणी केली आहे. राज्यभर सुरू झालेल्या या आंदोलनामुळे न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आपल्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्यात येईल, असे कर्मचाºयांनी स्पष्ट केले आहे.
