गारपिटीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकºयाला मिळालेली रक्कम मुख्यमंत्र्यांस परत!

भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी लाखांदूर : मागील वर्षीच्या रब्बी हंगामात झालेल्या गारपिटीमुळे शेतकºयांचा शेतातील पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. तर काहींचे रब्बी पीक पूर्णत: नष्ट झाले होते. याची दखल घेत शेतकºयांना आर्थिक सहाय्य म्हणून रक्कम शेतकºयांच्या खात्यात वळती करण्यात आली. मात्र शासनाकडून मिळालेली मदत ही तुटपुंजी स्वरूपाची असल्याने लाखांदूर तालुक्यातील एका शेतकºयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ही रक्कम परत पाठविण्याचा पवित्रा अवलंबला आहे. जयपाल प्रकाश भांडारकर रा.किरमटी, ता.लाखांदूर असे या शेतकºयांचे नाव असून या शेतकºयाच्या खात्यात जमा झालेले १००० रुपये त्याने लाखांदूर तहसील कार्यालयाच्या बँक खात्यात जमा केले आहे. तसेच लाखांदूरचे तहसीलदार यांनी ही रक्कम महाराष्ट्र शासनास परत करण्याची विनंती निवेदनातून केली आहे. प्राप्त माहितीनुसार गतवर्षीच्या रब्बी हंगामात गारपीटीसह पाण्याच्या प्रकोपाने तालुक्यातील शेतकºयांच्या शेतातील रब्बी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नुकसानीची भरपाई मिळावी अशी मागणी सुद्धा केली जात होती. त्यानुसार नुकतेच काही दिवसा आधी शासनाने आर्थिक सहाय्य म्हणून शेतकºयांच्या खात्यात रक्कम वळती सुद्धा केली.

मात्र, शासनाकडून मिळालेली आर्थिक मदत अगदी तुटपुंजी असल्याच्या कारणास्तव शेतकºयांमध्ये नाराजीचा सूर उठू लागला आहे. दरम्यान, एका शेतकºयाने तर चक्क शसनाकडून मिळालेली आर्थिक मदत शासनाला परत करण्याचा पवित्रा अवलंबला आहे. लाखांदूर तालुक्यातील किरमटी येथील जयपाल प्रकाश भांडारकर या शेतकºयाची मौजा किरमटीयेथील शेतशिवरात ६२/२ गट क्रमांकाची ०.४० आराजी शेती आहे. गतवर्षीच्या गारपीटीत सदर शेतकºयाचे रब्बी पीक पूर्णत: नष्ट झाले होते. त्या नुकसानीची भरपाई म्हणून जयपाल भांडारकर नामक शेतकºयांच्या खात्यात सुद्धा एक हजार रुपये जमा झाले. मात्र, शासनाकडून मिळालेली नुकसान भरपाईची रक्कम अगदी तुटपुंजी असल्याच्या कारणास्तव सदर शेतकºयाने राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ही रक्कम परत पाठविली आहे. याकरिता या शेतकºयाने लाखांदूर तहसील कार्यालयाच्या खात्यात शासनाकडून मिळालेली रक्कम जमा केली असून लाखांदूर तहसीलदारांना ही तुटपुंजी स्वरूपाची रक्कम शासनास परत करण्याची निवेदनातून केली आहे.

bhandarapatrika

bhandarapatrika

Leave a Reply

Your email address will not be published.