भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी गोंदिया : जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना व आदिवासी क्षेत्र बाह्य योजना अशा तीन्ही योजना मिळून सन २०२४-२५ च्या २७१ कोटी ४९ लाख ९ हजार रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी प्रदान केली असून अंमलबजावणी यंत्रणांनी या निधीमधून जिल्ह्याच्या विकासाचा सर्वंकष आराखडा तयार करावा असे निर्देश पालकमंत्री धर्मरावबाब आत्राम यांनी दिले. राज्यस्तरीय बैठकीत सर्व लोकप्रतिनधींच्या सहकार्याने हा आराखडा चारशे कोटी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी दिली. तसेच सन २०२३-२४ या वर्षीचा खर्च विहित वेळेत करावा असेही त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत ते बोलत होते.
खासदार अशोक नेते, सुनील मेंढे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष पंकज रहांगडाले, आमदार सर्वश्री अ‍ॅड. अभिजित वंजारी, विजय रहांगडाले, विनोद अग्रवाल, मनोहर चंद्रिकापुरे, सहेसराम कोरोटे, समितीचे विशेष निमंत्रीत सदस्य डॉ. परिणय फुके, माजीमंत्री राजकुमार बडोले, माजी आमदार राजेंद्र जैन, गोपालदास अग्रवाल, जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, नियोजन उपायुक्त धनंजय सुटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील धोंगडे, सहायक आयुक्त समाज कल्याण विनोद मोहतुरे व प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार यावेळी उपस्थित होते. सन २०२४-२५ या वर्षीचा प्रारूप आराखडा सर्वसाधारण योजना १७८ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना ४६ कोटी व आदिवासी उपयोजना व आदिवासी क्षेत्र बाह्य योजना ४७ कोटी ४९ लाख ९० हजार रुपयांच्या कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार निधी प्रस्तावित करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या होत्या. अंमलबजावणी यंत्रणांनी अतिरिक्त मागणी प्रस्तावित केली. आज समितीने प्रारूप आराखड्यास मंजुरी दिली. लाख निर्मिती प्रकल्प सुरू करण्याबाबत वन विभाग व माविम यांनी समन्वयातून उपाययोजना कराव्यात. लाख निर्मिती प्रकल्पातून जास्तीत जास्त महिलांना रोजगार मिळेल व त्यातून महिलांचे सक्षमीकरण कसे होईल यावर भर देण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
मानव विकास योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी एसटी बसच्या फेºया वाढविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करावा असे पालकमंत्री म्हणाले. जलजीवन मिशन अंतर्गत झालेले काम निकषानुसार झाले की नाही तसेच पाणी स्रोत आहेत की नाही याबाबत अहवाल तयार करून सादर करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. गोंदिया जिल्ह्याचे वैभव असलेला “सारस” पक्षी कमी होत असून सारस संवर्धन करण्यासाठी वनमंत्री यांच्यासोबत बैठक लावून याविषयी चर्चा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ओबीसी मुलांच्या वसतिगृहाची जागा निश्चित केली असून त्याबाबत तात्काळ उपाययोजना करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. धानाला वीस हजार रुपये बोनस जाहीर केल्याबद्दल जिल्हा नियोजन समितीने राज्य सरकारच्या अभिनंदनाचा ठराव संमत केला. जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयाच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या गोंदिया जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन या पुस्तकाचे प्रकाशन यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. जिल्हा नियोजन समिती सभा २७ आॅक्टोबर २०२३ च्या इतिवृत्तास मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा नियोजन समिती सभा २७ आॅक्टोबर २०२३ च्या इतिवृत्तातील कार्यवाही मुद्यांच्या अनुपालन अहवालास सुद्धा समितीने मंजुरी दिली. जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२३-२४ अंतर्गत राबविण्यात येणाºया योजनांचा माहे नोव्हेंबर २०२३ अखेर पर्यंत झालेल्या खर्चाचा आढावा यावेळी घेण्यात आला (सर्वसाधारण योजना/अनुसूचित जाती उपयोजना/ आदिवासी उपयोजना/ओटीएसपी योजना). जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२३-२४ च्या पुनर्विनियोजनास समितीने मंजुरी दिली (सर्वसाधारण योजना/अनुसूचित जाती उपयोजना/ आदिवासी उपयोजना/ओटीएसपी योजना). जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२४-२५ च्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. अध्यक्ष महोदयांचे परवानगीने वेळेवर येणाºया इतर विषयावर समितीमध्ये चर्चा करण्यात आली. बैठकीचे संचलन सुनील धोंगडे यांनी केले.
