रवी धोतरे / भंडारा पत्रिका लाखनी : शासनामार्फत नागरिकांची कामे वेळेत पूर्ण व्हावी या उद्देशाने शासन आपल्या दारी हा उपक्रम संपूर्ण राज्यात राबविला. मात्र त्या उपक्रमाचे फलित काय झाले. असा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे. सामान्य नागरिक असो, विद्यार्थी असो वा शेतकरी त्यांचे प्रश्न अजूनही जैसे थे असल्याने शासन आपल्या दारी हा उपक्रम कशासाठी असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. शेतकºयांचे नुकसानीचे तसेच हमीभाव व बोनस चे प्रश्न अजूनही रेंगाळतच आहेत. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खरीप हंगामासाठी वीस हजार रुपये प्रति हेक्टर बोनस जाहीर केला. परंतु बोनस मिळणार केव्हा? असा संभ्रम शेतकºयाच्या मनामध्ये आहे. सध्या व्हाट्सअप च्या माध्यमातून वेगवेगळे तर्क लावले जात असून कही खुशी कही गम, अशी शेतकºयाची अवस्था झालेली आहे. बोनस संदर्भात शासनाकडून अजूनपर्यंत कोणतेही शासन निर्णय, परिपत्रक काढले नसल्याने मुख्यमंत्र्यांची ही घोषणा हवेत तर विरणार नाही ना? असा प्रश्न शेतकºयांना पडला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून हमीभाव केंद्रावर धान खरेदी तर सुरु आहे. मात्र त्यांची आनलाईन नोंदणी होत नसल्याने त्यांना बोनस किंवा अन्य लाभ मिळणार नसल्याची शंका शेतकºयांत आहे.
काही शेतकºयांनी बारीक प्रतीचे उच्च व्हरायटीचे धानाचे उत्पादन घेऊन ते धान खुल्या बाजारात चढ्या दराने विकले तर काही शेतकºयांनी ठोकळ प्रतीचे हलक्या प्रतीचे धानाचे उत्पादन घेऊन हमीभाव केंद्रावर मोजले, त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेला बोनस सरसकट सर्व शेतकºयांना मिळत असेल तर हमीभाव धान्य केंद्रावर, धान मोजणाºया शेतकºयावर अन्याय होणार. तसेच ज्या शेतकºयांचे उत्पादन अति पावसामुळे गेले त्यांना सरकारने मोबदला दिला आहे. जर शेतकºयाांना सरसकट प्रति हेक्टर बोनस जाहीर केला तर त्यांना दुहेरी लाभ होईल तसेच एकाच सात बाºयावर अनेक नावे आहेत, बोनस शेतकºयाच्या खात्यावर जमा करताना कुणाच्या खात्यावर जमा करणार हा सुद्धा प्रश्न आहे. असे एक ना अनेक प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होत आहेत तसेच हे बोनस सरकार केव्हा देणार? याची सुद्धा स्पष्टता झालेली नाही. त्यामुळे बोनस कशा स्वरूपात देण्यात येणार आहे सरसकट की हमीभाव धान केंद्रावर धान्य मोजणाºया शेतकºयाांना प्रती हेक्टर याविषयी शेतकºयााच्या मनातील संभ्रम दूर करावा असे मागणी शेतकरी बांधवांकडून केली जात आहे.
