भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी दिघोरी मोठी : अवकाळी पावसाचे अस्मानी संकट झेलून खरीप हंगामातील धान बाजारात येण्यास सुरुवात झाली असताना, केंद्र सरकारने जाहीर केलेला २,३६९ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव शेतकºयांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपुरा ठरत आहे. वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर धान उत्पादक शेतकरी शासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करीत असून, योग्य हमीभावाबरोबरच बोनस देण्याची मागणीही जोर धरत आहे. यंदा कृषिमूल्य आयोगाने धानासाठी ४,७८३ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभावाची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती. मात्र, केंद्राने हा प्रस्ताव डावलून केवळ २,३६९ रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. गेल्या काही वर्षात बी-बियाणे, खते, डिझेल, कीटकनाशके, मजुरी या घटकांच्या किमतीत तब्बल ४० ते ५० टक्के वाढ झाली आहे.
परिणामी, धानाचे प्रतिक्विंटल उत्पादन काढण्याचा खर्च २,००० ते २,५०० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. शेतकºयांच्या मते, या दरात फक्त उत्पादन खर्च वसूल होतो. पण, कोणताही नफा हातात शिल्लक राहत नाही. हमीभाव फक्त कागदावरचा आकडा बनला आहे, अशी खंत दिघोरी मोठी येथील शेतकरी रामलाल सुर्यवंशी याने व्यक्त केली. धान उत्पादन हे देशाच्या अन्न सुरक्षेसाठी जितके महत्त्वाचे, तितकेच ते ग्रामीणअर्थव्यवस्थेचे आधारस्तंभ आहेत. स्वामीनाथन आयोगाच्या सुत्रानुसार हमीभाव ठरविला गेला, तरच शेतकºयांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि आत्महत्यांचे संकट टळेल, असे शेतकºयांचे मत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने या संवेदनशील प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेऊन हमीभावात वाढ आणि बोनसची घोषणा करावी, अशी मागणी भंडारा जिल्ह्यासह पूर्व विदर्भातील लाखो धान उत्पादक शेतकºयांकडून होत आहे. ही रास्त मागणी केव्हा पूर्ण होणार? याकडे बळीराजाचे लक्ष लागले आहे.
