भंडारा पत्रिका/वार्ताहर गर्रा बघेडा : एकीकडे सरकार ‘हर घर जल’ च्या घोषणा करत असताना, दुसरीक- डे तुमसर तालुक्यातील गोबरवाही आणि परिसरातील २२ गावे प्रशासकीय अनास्थेचा बळी ठरत आहेत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (मजीप्रा) आणि जिल्हा परिषद (जि.प.) यांच्यातील तांत्रिक पेच आणि हस्तांतरणाच्या टाळाटाळामुळे कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही ग्रामस्थांना शुद्ध पाणी मिळणे कठीण झाले आहे.
या संदर्भात मजीप्राने आता थेट जिल्हा प्रशासनाकडे खुलासा सादर करत जिल्हा परिषदेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर बोट ठेवले आहे. सन १९९८ मध्ये गोबरवाही, सीतासावंगी, चिखला यांसह २२ गावे आणि ६ वाड्यांसाठी बावनथडी प्रकल्पावर आधारित नवीन पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी मिळाली होती. सन २०१४-१५ मध्ये या योजनेचे बांधकाम पूर्ण झाले, चाचणीही यशस्वी झाली, मात्र तेव्हापासून ही योजना केवळ ‘शोभेची वस्तू’ बनली आहे.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने जिल्हा माहिती अधिकाºयांना दिलेल्या पत्रात अत्यंत स्पष्टपणे वस्तुस्थिती मांडली आहे. २०१४१५ मध्ये योजना पूर्ण झाल्यानंतर तिचे संचालन आणि देखभालीची जबाबदारी जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाची होती. मात्र, या विभागाने योजना ताब्यात न घेतल्याने चाचणीनंतर पाणीपुरवठा बंद पडला. सध्या ६ गावांना १९९० पूर्वीच्या जुन्या विहिरीतून पाणी दिले जात आहे. या पाण्याच्या गुणवत्तेची सर्व जबाबदारी जिल्हा परिषदेची असून, ग्रामस्थांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. मजीप्राने १४ गावे आणि वाड्यांसाठी योजना पुन्हा दुरुस्त करून कार्यान्वित केल आहे. मात्र, जोपर्यंत जिल्हा परिषद ही योजना अधिकृतपणे ताब्यात घेऊन सकारात्मक भूमिका घेत नाही, तोपर्यंत अखंडित पुरवठा करणे कठीण आहे.
जल जीवन मिशन अंतर्गत नियोजन केलेल्या कामांमध्ये ४ गावांनी स्वत:ची सोय केली असली, तरी उर्वरित गावांची कामे जिल्हा परिषदेच्या स्तरावर रेंगाळलेली आहेत. नळ जोडणी झाली असली तरी, मुख्य पाईपलाईन आणि हस्तांतरण पूर्ण झाल्याशिवाय घराघरात पाणी पोहोचणे अशक्य आहे. बावनथडी प्रकल्पात मुबलक पाणी उपलब्ध असताना आणि मजीप्राने यंत्रणा उभी केलेली असताना केवळ ‘हस्तांतरण’ या तांत्रिक कारणामुळे ग्रामस्थांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. मजीप्राने चेंडू जिल्हा परिषदेच्या कोर्टात टोलावला असून, आता जिल्हा परिषद प्रशासन यावर काय उत्तर देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
