भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी लाखनी : लाखनी वनपरिक्षेत्रातील मौजा गिरोला/जपनी येथील गट क्रमांक १६० मधील वृक्षतोड प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून, या प्रकरणात वनविभागाने सखोल चौकशी करून सात भोगवटेदारांविरुद्ध महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियम, १९६४ अंतर्गत वनगुन्हा दाखल केला आहे. तसेच काही माध्यमांमध्ये या प्रकरणाबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांमध्ये वस्तुस्थितीपेक्षा वेगळी माहिती देण्यात आल्याचा दावा करत वनविभागाने अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक जारी करून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. वनविभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, मौजा गिरोला/जपनी येथील गट क्रमांक १६०, क्षेत्र ०.५० हेक्टर आर. या शेतजमिनीतील झाडांच्या तोडीसंदर्भात भोगवटेदार श्री. यादव लडूजी पडवे यांनी लाखनी येथील वनपरिक्षेत्र कार्यालयात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीमध्ये संबंधित गटातील झाडांची परवानगीशिवाय तोड करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर लाखनीचे वृक्षअधिकारी व वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. चौकशीदरम्यान संबंधित गटातील मालकी हक्काची माहिती तपासण्यात आली असता, त्या जमिनीवर एकूण दहा भोगवटेदारांचा सामूहिक हक्क असल्याचे निष्पन्न झाले. वनविभागाने सर्व भोगवटेदारांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली असता, त्यापैकी सात भोगवटेदारांनी वृक्षतोडीस संमती दर्शविली, तर तीन भोगवटेदारांनी स्पष्टपणे विरोध दर्शविला. सामूहिक मालकीच्या जमिनीवरील वृक्षतोडीसाठी सर्व संबंधित भोगवटेदारांची संमती आवश्यक असल्याने, तीन जणांनी संमती न दिल्यामुळे वृक्षतोडीस परवानगी देणे शक्य नसल्याचे वनविभागाने स्पष्ट केले. परिणामी, संबंधित अर्ज नामंजूर करण्यात आला होता. दरम्यान, चौकशीदरम्यान तक्रारदार यादव पडवे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आगामी पावसाळ्यापूर्वी जमिनीची दुरुस्ती व शेतीसंबंधित कामे करण्याच्या उद्देशाने काही झाडांची तोड करण्यात आल्याचे समोर आले. या माहितीच्या आधारे वनविभागाच्या क्षेत्रीय कर्मचाºयांनी घटनास्थळी भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली. पाहणीदरम्यान झाडे तोडण्यात आल्याचे आढळून आले असून, त्याचा पंचनामा करण्यात आला.
वनविभागाने पुढील कारवाई करत तोड करण्यात आलेले सर्व वनौपज जप्त केले आहेत. जप्त करण्यात आलेले साहित्य सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यात आले असून त्याबाबतची नोंद करण्यात आली आहे. प्राथमिक तपासात परवानगीशिवाय वृक्षतोड झाल्याचे निदर्शनास आल्याने संबंधित आरोपींविरुद्ध महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियम, १९६४ अंतर्गत वनगुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वनविभागाने प्रसिद्धीपत्रकात असेही नमूद केले आहे की, या प्रकरणाबाबत काही वृत्तपत्रांमध्ये चुकीच्या व दिशाभूल करणाºया बातम्या प्रकाशित करण्यात आल्या. त्यामुळे जनतेसमोर वस्तुस्थिती मांडण्यासाठी आणि विभागाकडून करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती देण्यासाठी हे स्पष्टीकरण जारी करण्यात आले आहे. सध्या या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून, तपासाअंती दोषी आढळणाºयांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे वनविभागाने स्पष्ट केले आहे. सामूहिक मालकीच्या जमिनीवरील वृक्षतोडीसंदर्भातील नियमांचे पालन करणे आवश्यक असून, सर्व संबंधितांची संमती आणि विभागीय परवानगीशिवाय वृक्षतोड केल्यास कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते, असा इशाराही वनविभागाने दिला आहे.
