भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी दिघोरी मोठी : शासनाच्या ५० लाखांच्या निधीतून मंजूर झालेला दिघोरी (मोठी), ता. लाखांदूर येथील गोवर्धन (गोबरधन) प्रकल्प नेमका सुरू कधी होणार, की हा प्रकल्प केवळ कागदोपत्रीच राहणार. जनतेच्या पैशातून उभारल्या जाणाºया या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत आधीच प्रश्न उपस्थित होत असताना, आता माहिती अधिकार अर्जालाही जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
५० लाखांचा प्रकल्प असताना त्याची माहिती देण्यास एवढी उदासीनता का, असा संतप्त सवाल नागरिकांतून उपस्थित होत आहे. दिघोरी मोठी येथील गोवर्धन प्रकल्पासंदर्भात प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी, निधी वितरण, प्रत्यक्ष खर्च, कामांची सद्यस्थिती, मोजमाप पुस्तिका, गुणवत्ता तपासणी, कंत्राटदारांची जबाबदारी तसेच प्रकल्प पूर्णत्वासंबंधीची कागदपत्रे मिळावीत, यासाठी नागरिकाने माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत जिल्हा परिषद भंडारा येथील सार्वजनिक माहिती अधिकारी तथा जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाकडे अर्ज दाखल केला होता. हा अर्ज १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी कार्यालयात प्राप्त झाला.
मात्र, १५ नोव्हेंबर उजाडूनही ३० दिवसांची कायदेशीर मुदत केव्हाच संपली असताना संबंधित कार्यालयाने माहिती देणे तर दूरच, साधे लेखी उत्तर देण्याचीही तसदी घेतलेली नाही. ही केवळ प्रशासकीय दिरंगाई आहे की माहिती देण्याबाबतची जाणीवपूर्वक टाळाटाळ, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे, ५० लाखांचा निधी मंजूर झाल्यानंतर प्रत्यक्षात किती काम झाले. प्रकल्प सुरू झाला आहे काय? निधीपैकी किती रक्कम वितरित व खर्च झाली. खर्च झाला असल्यास कोणत्या कामांवर झाला. प्रकल्प अद्याप कार्यान्वित नसेल तर विलंबाचे कारण काय. संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे काय. की निधीच्या मंजुरीनंतर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत संबंधित यंत्रणाच गप्प आहे? हे प्रश्न केवळ अर्जदाराचे नसून सार्वजनिक निधीच्या विनियोगाबाबत उत्तर मागणाºया प्रत्येक नागरिकाचे आहेत.
अर्थात, निधीचा अपहार किंवा गैरव्यवहार झाल्याचा कोणताही निष्कर्ष उपलब्ध कागदपत्रांशिवाय काढता येणार नाही; मात्र त्याची वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याची जबाबदारी प्रशासनाचीच आहे. माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम ७(१) नुसार अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे किंवाकायद्यानुसार निर्णय कळविणे बंधनकारक आहे. मुदतीत निर्णय न कळविल्यास कलम ७(२) नुसार अभिप्रेत नकाराची तरतूद लागू होते, तर कलम ७(६) नुसार विलंब झाल्यास माहिती विनामूल्य देणे आवश्यक ठरते. असे असतानाही दोन महिने उलटून संबंधित कार्यालयाने मौन बाळगणे ही बाब प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वावरच प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. आता जिल्हा परिषद प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन संबंधित जन माहिती अधिकाºयांकडून खुलासा मागवावा, अर्जदाराला संपूर्ण माहिती विनामूल्य उपलब्ध करून द्यावी आणि गोवर्धन प्रकल्पाची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून निधी खर्च व कामाच्या सद्यस्थितीचा वस्तुनिष्ठ अहवाल जाहीर करावा, अशी मागणी होत आहे.
